महिन्यात ४३ टक्के निधी खर्चाचे आव्हान

जिल्हा नियोजन समिती : ७६ कोटी खर्चासाठी प्रशासनाची कसरत

अंजर अथणीकर / सांगलीजिल्ह्याच्या विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीला आता महिन्याभरात ४३ टक्के म्हणजे ७६ कोटी रुपये खर्चावे लागणार आहेत. यासाठी आता समितीची धावपळ सुरु असून, फेब्रुवारी महिन्यात एकाचवेळी ६० कोटींचा निधी शासनाकडून आल्याने ही कसरत करावी लागत आहे. जलसंधारण, शेती, पाणी, पर्यटन, जीर्णोद्वार, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रस्ते आदींच्या बांधकामासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका जिल्हा नियोजन समिती बजावत असते. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीला १७५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.यामधील ६० कोटींचा निधी गत फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने १७५ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. गेले वर्षभर बहुतांश निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत १७५ कोटीपैकी ९९ कोटी खर्च झाला आहे. याची टक्केवारी सुमारे ५७ टक्के आहे. आता महिन्याभरात ७६ कोटी म्हणजे ४३ टक्के निधी केवळ महिन्याभरात खर्च करावा लागणार आहे. आतापर्यंत १५७ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अद्याप १८ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळणार आहे. अठरा कोटींच्या कामांना मंजुरी घेणे व ७६ कोटी खर्च करणे यासाठी समितीला कसरत करावी लागणार आहे.जिल्ह्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यास आता जिल्हास्तरावरच प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी दिली जात असून, शासनाने जिल्हा नियोजन समित्यांनाही व्यापक अधिकार दिल्याने समित्या बळकट बनल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्याच्या तरतुदीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली आहे. २००९-१० मध्ये जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्यांतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी अवघ्या ९९ कोटी १३ लाखांची तरतूद होती, मात्र २०१४-१५ या वर्षासाठी ती १७५ कोटींची झाली आहे. प्रत्येकवर्षी निधी वाढला आहे.