सांगली जिल्हा बँकेचे ४१ संचालक अपात्र

चौकशी शुल्काचा झटका : बॅँकेच्या राजकारणापासून बाजूला राहावे लागणार

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी वीस हजार रुपयांच्या लेखा परीक्षण शुल्क वसुलीची जबाबदारी बॅँकेच्या ४१ माजी संचालकांवर शनिवारी निश्चित करण्यात आली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील ७३ (क व अ) या कलमानुसार हे ४१ संचालक निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरले आहेत. सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी ही कारवाई केली. हे सर्व संचालक १९९७ ते २०१२ या तीन टर्ममधील असून, या दिग्गज नेत्यांना बँकेच्या कारभारापासून दूर राहावे लागणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ८३ नुसार झालेल्या चौकशीमध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत तब्बल ४ कोटी १८ लाख १६ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या चौकशीचे २० हजार रुपये शुल्क तत्कालीन संचालकांकडून वसूल केले जाणार आहे. याबाबत तत्कालीन संचालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यावर गेल्या सोमवारी सुनावणी झाली होती. शनिवारी संबंधित संचालकांकडून लेखा परीक्षण शुल्काचे प्रत्येकी ४२६ रुपये वसुलीचे आदेश सहनिबंधक दराडे यांनी दिले. २00१-२00२ ते २0११-१२ या कालावधीतील बँकेच्या प्रधान कार्यालयाचे रंगकाम व दुरुस्ती, अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमातील खर्च, नोकरभरती, इमारत बांधकामासाठी केलेला खर्च, बँक गॅरंटी शुल्क परत देण्याचा व्यवहार, बचत गट संघास दिलेले मानधन, निवृत्त अधिकाऱ्यांवर केलेला पगार खर्च, जादा दराने केलेली सीसीटीव्ही खरेदी, एकरकमी परतफेड योजनेतील सवलत, संचालक मंडळांचा अभ्यास दौरा अशा अनेक नियमबाह्य गोष्टी निदर्शनास आल्या होत्या. या सर्व व्यवहारात व्यवस्थापनातील ज्यांचा सहभाग आहे, तसेच ज्या अधिकारी, संचालकाने व्यवस्थापनाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग दाखविला, अशांनी अधिकाराचा गैरवापर करून निधीचा दुरुपयोग केल्याचे अहवालात म्हटले होते. या प्रकरणातील माजी संचालक व अधिकाऱ्यांवर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. चौकशी समितीचे शुल्क म्हणून २० हजार रुपये संचालक व अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली होती. त्यानुसार दराडे यांनी बँकेचे ५४ संचालक व मृत संचालकांचे १०२ वारस यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. शुल्क वसुलीबाबतची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ४१ माजी संचालकांवर शुल्काची जबाबदारी शनिवारी निश्चित करण्यात आली. जबाबदारी निश्चितीमुळे त्यांचा गैरव्यवहारात सहभाग असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हे सर्व संचालक कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. जिल्हा बॅँकेच्या राजकारणापासून त्यांना दूर व्हावे लागणार आहे. महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल जाहीर झाल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. (प्रतिनिधी)