‘एनए’ नियमाचा ४० टक्के क्षेत्राला लाभ

शासनाचा निर्णय : महापालिका हद्दीतील १५ टक्के क्षेत्रच हिरव्या पट्ट्यात; उर्वरित रहिवासी लोकमत विशेष

अंजर अथणीकर - सांगलीघरबांधणीसाठी आवश्यक असलेली बिगरशेती (एनए) परवानगीची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने, सांगली महापालिका क्षेत्रातील सुमारे ४० टक्के क्षेत्राला (रहिवासी क्षेत्र) याचा लाभ होणार आहे. महापालिका हद्दीतील केवळ १५ टक्केच क्षेत्र आता हिरव्या पट्यात (शेतीक्षेत्र) येत असल्यामुळे उर्वरित क्षेत्र नागरी वस्तीसाठी उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे एनएसाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या सुमारे दहा हजार नागरिकांना तर लाभ होणार आहेच, शिवाय जमिनीचे दरही कमी होतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्य शासनाने १ जानेवारी २००१ पूर्वी खरेदी झालेले गुंठेवारीचे प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना घर बांधणे अवघड झाले. जागा बगरशेती करुन मिळावी यासाठी सुमारे आठ हजार प्रस्ताव प्रशासकीय दरबारी प्रलंबित असून, सुमारे दोन हजार जणांनी तर बिगरशेती अवघड असल्यामुळे प्रस्तावच सादर केला नाही. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील सुमारे दहा हजार जणांना याचा फटका बसला होता. राज्य शासनाच्या नव्या नियमाने त्यांना आता दिलासा मिळाला आहे. २०१२ च्या विकास आराखड्यानुसार सांगली महापालिकेचे सुमारे ४० टक्के रहिवासी क्षेत्र बिगरशेती होण्यास मदत होणार आहे. जकात नाक्यापर्यंत महापालिकेची हद्द असली तरी, यामधील केवळ १५ टक्केच क्षेत्र हिरव्या पट्ट्यात (शेती) येत आहे. रहिवासी क्षेत्र वाढण्याबरोबरच बिगरशेतीची प्रक्रिया सुलभ होणार असल्यामुळे जमिनीचे दर कमी होतील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेसाठी शासनामार्फत स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. -महापालिकेच्या ४० टक्के रहिवासी क्षेत्रात घरे होण्यास मदत-बँकांच्या सहकार्याने घर बांधणीसाठी मदत -विकास निधी खर्चण्यास मदत -अपार्टमेंटऐवजी स्वत:च्या घर बांधणीला प्राधान्य-स्वमालकीच्या जागेचा विकास करणे शक्य-शेतकरी व खरेदीदार यांच्यामधील दलाल होणार कमीभ्रष्टाचाराचे कुरण संपेल-बिगरशेती करण्यासाठी दलालांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत साखळी कार्यरत आहे. याचे सुलभीकरण झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे कुरण संपेल, असे मत शेतकरी संघटनेचे नेते संजय कोले यांनी व्यक्त केले. या निर्णयामुळे शेती घटणार नाही, कारण महापालिकेने यापूर्वीच ते क्षेत्र रहिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. आज ना उद्या हे क्षेत्र बिगरशेती होणारच आहे. उलट दलाल कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी संपर्क साधून विक्री करता येईल व स्वत:ची जमीन स्वत:लाच विकसित करून चांगला दर घेता येईल. बिगरशेती परवाना देण्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालय मुक्त करण्याचे अद्याप कोणतेच अध्यादेश आलेले नाहीत. शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. नियमानुसार आलेले नियमितीकरणाचे प्रस्ताव आपल्या विभागाकडे प्रलंबित नाहीत. यासंदर्भात नागरिकांना गुरुवारच्या बैठकीत सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.- दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी, सांगली