विट्यातील ३१ गाळेधारक दुहेरी संकटात

पालिका व्यापारी संकुल : अनामत रकमेसाठी कर्ज, तर कर्जाच्या हप्त्यासाठी बँकांचा ससेमिरा

दिलीप मोहिते-विटा--विटा नगरपरिषदेने शिवाजी चौक व जुनी भाजी मंडई येथे नव्याने बांधलेल्या शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्यांच्या अनामत रकमेसाठी कर्जबाजारी झालेले ३१ गाळेधारक व्यापारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सत्ताधारी, विरोधी नगरसेवक व नागरी हक्क संघटनेच्या राजकीय साठमारीत त्यांचा नाहक बळी गेला आहे. मार्चअखेरमुळे अनामतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी बॅँकांनी ससेमिरा लावला आहे. त्यामुळे गाळे तर ताब्यात मिळाले नाहीत, पण एक रुपयाचाही व्यवसाय न होता कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे.येथील शिवाजी चौकात ५० वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या जुन्या खोकीधारकांनी पालिका प्रशासनाला सहकार्य करून दुकाने काढून घेतली. त्या जागी पालिकेने टोलेजंग व्यापारी संकुल उभारले. या संकुलातील गाळे प्राधान्याने जुन्या खोकीधारकांना देण्याचे पालिकेने आश्वासन दिले. त्यानुसार इमारत पूर्ण झाल्यानंतर पालिका सभेत २१ फेबु्रवारी २०१४ च्या ठराव क्र. १७७ नुसार अनामत रक्कम भरून घेऊन गाळे वाटप प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दि. २६ जूनला पालिकेने जुन्या ३१ खोकीधारकांकडून अनामत रक्कम भरून घेऊन गाळ्यांचा ताबा दिला. परंतु, गाळे वाटप प्रक्रिया सदोष झाल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करीत विरोधी नगरसेवक व नागरी हक्क संघटनेने वाटप प्रक्रियेस स्थगिती देण्याची मागणी केली. ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केली. त्यानंतर पालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरुध्द पुणे आयुक्तांकडे अपील केले. परंतु, ते अपीलही आयुक्तांनी फेटाळून लावले. त्यानंतर पालिकेने व्यापाऱ्यांना दिलेले गाळे सहा-सात महिन्यांपासून सील केले आहेत. त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद झाला असून, त्यांना ताबाही सोडावा लागला आहे.दरम्यान, पालिकेने ठरवून दिलेली अनामत रक्कम गाळेधारक व्यापाऱ्यांनी लाखोंचे कर्ज घेऊन पूर्णपणे भरली. व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्यातून कर्जाचे हप्ते फेडण्याची तयारी व्यापाऱ्यांनी केली होती. परंतु, सत्ताधारी, विरोधी नगरसेवक व नागरी हक्क संघटनेच्या राजकीय साठमारीचा त्यांना फटका बसला आहे. मार्च एण्डमुळे कर्जाच्या हप्त्यासाठी बॅँका व्यापाऱ्यांच्या पाठीमागे हात धुऊन लागल्या आहेत. त्यामुळे गाळेधारकांच्या ताब्यात गाळे नाहीतच, शिवाय अनामत रकमेच्या कर्जाचा बोजा डोक्यावर पडल्याने गाळेधारक व्यापारी दुहेरी संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासन, सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी या व्यापाऱ्यांना गाळ्यांचा ताबा देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून होत आहे.