कडेगाव : शेतकऱ्यांनी घेतलेले ऊसकर्ज हे त्यांच्या ऊसबिलातून लिंकिंगने वसूल झाले नाही, तर नवीन कर्ज देताना ३० टक्के कमी करून कर्ज द्यावे, अशाप्रकारचे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने १५ डिसेंबर २०२० परिपत्रक काढले आहे. यामुळे रोख पैसे भरून प्रामाणिकपणे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या कित्येक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
आपण घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड व्हावी, शून्य टक्के व्याजदरामध्ये आपले कर्ज बसावे म्हणून कित्येक शेतकरी ऊस बिलाची वाट न पाहता रोख पैसे भरतात. शेतकऱ्यांनी १ एप्रिलपासून पुढील कालावधित कधीही कर्ज घेतले, तरी ३१ मार्चपर्यंत परतफेड झाली तरच केंद सरकारच्या २ टक्के व्याज सवलतीचा आणि ३० जूनपर्यंत परतफेड झाली, तर राज्य शासनाच्या ४ टक्के व्याज सवलतीचा लाभ मिळतो. यामुळे बहुतांशी शेतकरी ऊस बिलाची वाट न पाहता ३१ मार्चपूर्वी रोख पैसे भरून कर्जफेड करतात. आडसाली लागण केलेला ऊस १५ ते १८ महिन्यांनी कारखान्याकडे गळपासाठी जातो, यासाठी घेतलेले कर्ज एक वर्षाच्या आत भरावे लागते.
बहुतांशी शेतकरी हे कर्ज रोख स्वरूपात बँकेत भरतात आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या व्याज सवलतीचा लाभ घेतात. अशा सर्वच रोख कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता नवीन परिपत्रकाप्रमाणे ३० टक्के कपात होऊन कर्ज मिळणार आहे. एकंदरीत बोगस कर्जाला आळा घालण्यासाठी जिल्हा बँकेने परिपत्रक काढले आहे. मात्र त्यामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांवरही अन्याय होत आहे.
चौकट
ते परिपत्रक रद्द करावे
कित्येक शेतकरी उसाचे बियाणे विक्री करतात किंवा गुऱ्हाळासाठी ऊस विक्री करतात. मिळणाऱ्या पैशातून प्रामाणिकपणे कर्जफेड करतात. दुष्काळ आणि अतिवृष्टी अशा कारणाने काही शेतकऱ्यांच्या ऊस उत्पादनात घट येते. हे शेतकरी ऊस बिलातून कपात होऊन उर्वरित कर्ज रक्कम रोख भरतात. अशा शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे परिपत्रक जिल्हा बँकेने रद्द करावे.
- विश्वास महाडिक
अध्यक्ष, हनुमान सोसायटी, चिंचणी (अंबक), ता. कडेगाव