लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : अवसायक नियुक्तीची कायद्यातील १० वर्षांची मुदत १५ वर्षांपर्यंत वाढविण्याबाबतचा सहकार विभागाचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असल्याने राज्यातील अशा मुदत संपलेल्या ३० नागरी सहकारी बँका 'सलाइन'वर आहेत. त्यांचे नोंदणी रद्दचे प्रस्तावही अद्याप प्रलंबित असल्याने शासनाकडून या बँकांना व सहकार विभागास निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
राज्यातील ३० नागरी सहकारी बँका अडचणीत आल्यानंतर त्यांच्यावर अवसायक नियुक्ती करण्यात आली होती. सांगली जिल्ह्यातील वसंतदादा, मिरज अर्बन, यशवंत सहकारी, कुपवाड अर्बन, लॉर्ड बालाजी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी पीपल्स, जिव्हेश्वर, रवी को-ऑपरेटिव्ह, एस.के. पाटील, साधना आदी बँकांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या अवसायकांची मुदत संपली आहे. नजीकच्या काळात आणखी काही अवसायकांची मुदत संपण्याच्या मार्गावर आहे. संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा उपनिबंधकांकडून या सर्व बँकांच्या नोंदणी रद्दचे प्रस्ताव यापूर्वीच मागविले आहेत. हे प्रस्तावही आता शासनदरबारी कायद्यातील दुरुस्तीअभावी प्रलंबित आहेत.
राज्यातील ३० पैकी अनेक बँकांनी अवसायनाची मुदतवाढ मिळावी म्हणून यापूर्वीच सहकार विभागाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. त्यांचे हे प्रस्ताव न्यायालयीन आदेशानुसार फेटाळले होते. सहकार विभागाने सहकारी संस्था अधिनियमातील अवसायनासंदर्भातील १० वर्षांची तरतूद बदलण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
यामध्ये ही मुदत १५ वर्षांची करावी, असे म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव एकदा चर्चेला आला होता. मात्र, अद्याप त्याविषयी निर्णय झाला नाही. हा निर्णय झाल्यास पुन्हा ३० बँकांच्या अवसायन मुदतवाढीचा मार्गही मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
चौकट
का मागविले होते प्रस्ताव...
एका प्रकरणावर निकाल देताना मे २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने सहकारी बँकांच्या अवसायक मुदतवाढीची प्रक्रिया चुकीची असल्याचे मत मांडत, यापुढे कोणत्याही संस्थांना सहकार कायद्यातील कलम १५७ अंतर्गत मुदतवाढ देता येणार नाही, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे या ३० सहकारी बँकांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
चौकट
न्यायालयाने अवसायन मुदतवाढीस मज्जाव केला असला तरी, त्यांनी बँकांकडील वसुली, जप्ती व अन्य अनुषंगिक कामे करण्याचे अधिकार बँकेला राहतील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे नोंदणी रद्द झाली तरीही थकबाकीवसुली व कारवाईची प्रक्रिया थांबणार नाही.