सांगली : मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न केलेले जिल्ह्यातील एकूण २७ गृहनिर्माण प्रकल्पांना महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी (महारेरा)कडून काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील सदनिकांची विक्री, जाहिरात व वितरणासाठी ग्राहकांना आमंत्रित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
महारेराने राज्यातील असे ६४४ प्रकल्प काळ्या यादीत टाकले आहेत. त्यातील ४ टक्के प्रकल्प सांगली जिल्ह्यातील आहेत. २०१७ ते २०१९ या कालावधीतील प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक असताना हे प्रकल्प संबंधित विकासकाने मुदतीत पूर्ण न केल्याने कारवाई करण्यात आली आहे. महारेराने आता या प्रकल्पातील सदनिकांच्या विक्री, जाहिरात किंवा कोणत्याही व्यवहारास मनाई केली आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प मोठे आहेत.
काही कारणास्तव घरखरेदीचा करार रद्द करणाऱ्या किंवा स्वत: ग्राहकाला करार रद्द करण्यास सांगणाऱ्या, मात्र दिलेल्या मुदतीत ग्राहकाला त्याने गुंतवलेले पैसे परत न देणाऱ्या बिल्डरांना दणका देणारा निर्णय महारेराने यापूर्वीही घेतला आहे. हाती घेतलेला प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नसल्याने तुम्ही करार रद्द करून पैसे घ्या, अन्यथा अन्य प्रकल्पात गुंतवणूक करा, असे बिल्डरने गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकांना सांगितल्याचे प्रकार बऱ्याचदा घडतात. अशा प्रकरणात दिलेल्या मुदतीत बिल्डरने पैसे न दिल्याने या ग्राहकांकडून महारेराकडे तक्रार केली जाते.
याशिवाय दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न केल्याबद्दलही तक्रारी केल्या जात आहेत. बिल्डरने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्या्नंतर महारेराकडून अशा प्रकरणात कारवाई करण्यात येते. नव्या आदेशानुसार मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न केलेले जिल्ह्यातील २७ प्रकल्प काळ्या यादीत टाकले असून, संबंधित प्रकल्पातील सदनिका विकता येणार नाही, असेही महारेराने आदेशात म्हटले आहे. यापूर्वी अशा प्रकरणात ग्राहकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागत होते.
चाैकट
काळ्या यादीत टाकलेले प्रकल्प
२०१७ १
२०१८ ९
२०१९ १७
एकूण २७