सांगली : महावितरणने सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या वीजबिलामध्ये तब्बल २६६ टक्के वाढ केली असून, पूर्वीची सवलत योजनाही बंद केल्याने या संस्था आता बंद पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे याविरोधात राज्यातील पाणीपुरवठा संस्थांच्या वतीने लढा उभारण्याचा इशारा आ. अरुण लाड, वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे आणि माजी आमदार संजय घाडगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
आ. लाड म्हणाले, वीज ग्राहकांचे बिल वीज नियामक आयोग निश्चित करते. कृषिपंपधारकांच्या बिलापोटी अनुदान स्वरुपात काही प्रमाणात रक्कम राज्य शासन भरते. हे अनुदान मिळविण्यासाठी स्वर्गीय जी. डी. बापू लाड, डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्यासह प्रा. एन डी. पाटील यांनी शासनाबरोबर संघर्ष केला होता. अनेक लहान शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःची जमीन, घर बँकांकडे गहाण ठेवून सहकारी संस्थांची स्थापना केली आहे.
राज्य अथवा केंद्र शासनाचे कोणतेही अनुदान न घेता बँकांच्या कर्जाची परतफेड व्याजासह केली. पूर्वीप्रमाणे वीजबिलात सवलत मिळावी, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांना आम्ही भेटणार आहोत.
होगाडे म्हणाले, शासनाने ३१ जानेवारी २०१६ ते मार्च २०२० पर्यंत शेतीपंपासाठी १.६९ रुपये वीजदर ठेवण्याचे आदेश काढले होते. २०२१ मध्ये महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारशी चर्चा न करता वाढीव विजबिले दिली आहेत. ५ जून २०२१ रोजी प्रतियुनिट वीजदर ४ रुपये २५ पैसे केला आहे. सर्व एच. टी व एल. टी संस्थांना वाढीव बिले पाठविली आहेत. तसेच व्हिलिंग चार्जेस प्रतियुनिट ५६ पैसे आकारलेला आहे. डिमांड चार्जमध्येही वाढ करण्यात आली.
घाडगे म्हणाले, राज्य शासनाचा कृषिपंपांना अनुदान रद्दबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. महावितरणने अचानक दरवाढ केली आहे. जादा आकारणीची वीजबिले रद्द करून पूर्वीप्रमाणे आकारणी करावी. यावेळी इरिगेशन फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष दिनकर पाटील, उपाध्यक्ष जे. पी. लाड, कोल्हापूरचे विक्रांत पाटील, आर. जी. तांबे उपस्थित होते.
चौकट...
बाराशे संस्थांचा प्रश्न
राज्यात १२०० सहकारी पाणीपुरवठा संस्था आहेत. उच्चदाब वीजपुरवठ्याद्वारे कृषिपंपांना बिलिंग चार्ज आणि वीज आकारात प्रतियुनिट ४.२५ रुपये वाढ केली आहे.