अखर्चित निधी २६ कोटींवर-- महापालिकेचा प्रताप :

लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : महापालिकेने २००८ पासून शासनाने दिलेला ११ कोटी रुपयांचा निधी खर्चच केला नसल्याने त्या रकमेचे व्याजासहीत आता २६ कोटी रुपये शिल्लक असल्याची बाब नुकतीच स्थायी समिती सभापतींच्या आढावा बैठकीत स्पष्ट झाली. याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती बसवेश्वर सातपुते यांनी दिले.या बैठकीत आरोग्य, बांधकाम विभागातील अधिकारी, ...

ठळक मुद्देअहवाल सादर करण्याचे सभापतींचे आदेशसविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती बसवेश्वर सातपुते यांनी दिले.मागासवर्गीय फंडातीलही पाच कोटींची कामे पेंडिंग आहेत. याही फायली मार्गी लागतील.

लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : महापालिकेने २००८ पासून शासनाने दिलेला ११ कोटी रुपयांचा निधी खर्चच केला नसल्याने त्या रकमेचे व्याजासहीत आता २६ कोटी रुपये शिल्लक असल्याची बाब नुकतीच स्थायी समिती सभापतींच्या आढावा बैठकीत स्पष्ट झाली. याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती बसवेश्वर सातपुते यांनी दिले.या बैठकीत आरोग्य, बांधकाम विभागातील अधिकारी, कर्मचाºयांच्या कामाचा आढावा सातपुते यांनी घेतला. यावेळी कामगार अधिकारी चंद्रकांत आडके, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रत्नाकर बामणे, आरोग्य अधिकारी डॉ. कवठेकर आदी सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीची माहिती देताना सातपुते म्हणाले, शासनाकडून महापालिकेला निधी येत असतो, यातील अखर्चित शासकीय निधीही येत असतो. जो विकास योजनांवर खर्च करायचा असतो. आजपर्यंत प्रशासनाने असा निधी खर्च न करता शिल्लक ठेवला आहे. हा निधी किती वर्षांपासून शिल्लक आहे, याची माहिती मागवली आहे. आतापर्यंत ११ कोटी खर्च केलेले नाहीत. यावरचे व्याजही दुप्पट झाले आहे. याची सर्व माहिती मागवली आहे.प्रत्येक सदस्यांनी सुचवलेली २५-२५ लाखांच्या विकास कामाच्या फायली आयुक्तांकडे पेंडिंग आहेत. यातील ११६ फायलींचा निपटारा झाला आहे. उर्वरित १३० फायली येत्या आठ दिवसात मार्गी लावण्याचे आश्वासन बांधकाम विभागाने दिले आहे. २४ कोटींचे रस्ते निविदा मंजूर होऊन ठेकेदारांना वर्कआॅर्डर दिली आहे.एकूण ३२ कामे आहेत. यातील मुरुमीकरण, खडीकरणाची एकूण नऊ कामे सुरु झाली आहेत. मागासवर्गीय फंडातीलही पाच कोटींची कामे पेंडिंग आहेत. याही फायली मार्गी लागतील.जीपीएस बसविला, नियंत्रणच नाहीआरोग्य विभागाकडील कचरा नेणाºया गाड्यांना जीपीएस सिस्टिम बसवली होती, याची माहिती घेतली असता, ही सिस्टिम बसवून चार-पाच महिने झाले तरी अद्याप मॉनिटरिंंगच झालेले नाही. ही बाबच धक्कादायक आहे. यापुढे दररोज याची प्रिंंट पाठवून देण्याचे आदेश सभापती सातपुते यांनी दिले.