जिल्हा नियोजनमधून जिल्हा परिषदेतील विविध विभागाला १६० कोटींचा निधी मंजूर आहे. त्यापैकी बांधकाम, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, ग्रामपंचायत विभागाला ९७ कोटींचा निधी मंजुरीचे पत्रे मिळाली आहेत. गरजेनुसार प्रत्येक विभागाला निधी दिला जाणार आहे. या विभागाकडून विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे प्रक्रिया चालू आहे. तीर्थक्षेत्र विकासकामांसह रस्ते, शाळा, अंगणवाड्यांच्या बांधकामांना गती मिळणार आहे. उपलब्ध निधीपैकी काही निधी ३१ मार्च २०२१ अखेरपर्यंतच खर्च करायचा आहे. यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन विभागाने निधी खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी गडबड सुरू केली आहे. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अत्यंत महत्त्वाची कामेच हाती घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. नागरिकांची गरज लक्षात घेऊनही कामे केली जाणार आहेत.
व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांवर निधी खर्चास निर्बंध ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण आणि समाजकल्याण विभागाकडील व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांना अद्याप निधी मिळालेला नाही.
चौकट
या विभागांना असा मिळणार निधी
बांधकाम विभाग ५०.८९ कोटी
आरोग्य विभाग २९ कोटी
अंगणवाडी बांधकाम १० कोटी
तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम ६.५० कोटी
सामूहिक विकास कार्यक्रम २९ लाख
पाणी पुरवठा विभाग ५० लाख
छोटे पाटबंधारे विभाग ५० लाख
कोट
राज्य शासनाने जिल्हा नियोजनमधून विकासकामांवर निधी खर्च करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. जिल्हा परिषदेला १६० कोटींचा निधी मंजूर आहे. संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव आल्यानंतर त्यांना मंजूर निधी पाठविण्यात येणार आहे.
-सरिता यादव, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली.
चौकट-
निधी खर्चास मंजुरी मिळताच कामाच्या निविदा प्रसिद्ध
शासनाने जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन निधीतून विकासकामे करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार रस्ते, अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्रांसह अन्य बांधकामाच्या कामांना मंजुरी देऊन त्याची निविदा काढण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.