ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी चालूवर्षी जिल्ह्यातील नऊ हजार ८४५ घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. जिल्हयाला तब्बल तीन वर्षानंतर घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले असल्याने सर्वसामान्य लाभार्थींना दिलासा मिळणार आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा, कायम प्रतीक्षा यादीत त्याचे नाव असावे, घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा असावी, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. घरकुल मंजूर झाले असले तरी जागा नसल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. दहा तालुक्यातील एक हजार ३५७ लाभार्थींना घरकुल बांधण्यासाठी वैयक्तिक जागा नाही. त्या लाभार्थींना जागा खरेदीसाठी शासनाकडून केवळ ५० हजाराचा निधी दिला जातो. या रकमेतून जागा खरेदी होत नसल्याने घरकुल बांधता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ग्रामपंचायत आणि वैयक्तिक मालकीच्या अनेक ठिकाणी जागा आहेत. त्या गरजू लाभार्थींना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा. जागा देण्याबाबतचा प्रस्ताव पंचायत समितीत सादर करावा, तो जिल्हा परिषदेत आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विशेष परवानगी घेऊन जागेचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल. चालू आर्थिक वर्षात कोरोनाचे सावट असल्याने घरकुलांच्या टार्गेटविषयी उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र दहा हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे.
चौकट
ड यादीतील लाभार्थींची पुन्हा पडताळणी
जिल्ह्यात ड यादीमध्ये अद्याप साडेनऊ हजार लाभार्थी प्रतीक्षा यादीत आहेत. शासनाने घरकुलाबाबत नवी नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार ड यादीतील लाभार्थींची पडताळणी होणार आहे. जे अपात्र आहेत, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असेही डुडी म्हणाले.