सांगली : राज्यात पावसामुळे महापालिका हद्दीतील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. अनेक रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने महापालिकांना १०० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान द्यावे, अशी मागणी रविवारी झालेल्या महापौर परिषदेत करण्यात आली. सांगलीचे महापौर हारूण शिकलगार यांनी ही माहिती दिली. यावेळी राज्यातील बहुतांश महापौरांनी, आयुक्त सहकार्य करीत नाहीत, असे सांगत नाराजीचा सूर आळवला. मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्या निवासस्थानी रविवारी राज्यातील महापौरांची परिषद झाली. या परिषदेला चौदा महापालिकांचे महापौर उपस्थित होते. परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी मीरा भार्इंदरच्या महापौर गीता जैन यांची निवड करण्यात आली. परिषदेतील चर्चेबाबत पत्रकारांना माहिती देताना हारूण शिकलगार म्हणाले की, परिषदेत अनेक महापौरांनी आयुक्तांच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तच सहकार्य करीत नसल्याचा सूर त्यांनी आळवला. पण सांगलीतील स्थिती वेगळी आहे. विद्यमान आयुक्त रवींद्र खेबूडकर पदाधिकारी, नगरसेवकांना सहकार्य करीत असल्याचे मी स्पष्ट केले. महापौरपद हे शोभेचे बाहुले न राहता ते विकासाचे व्हावे, यासाठी जादा अधिकार देण्याच्या मागणीचा ठराव परिषदेत संमत करण्यात आला. पावसामुळे सर्वच महापालिका हद्दीतील रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १०० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान व गुंठेवारी भागाच्या विकासासाठी १०० कोटीचे विशेष पॅकेज देण्याच्या मागणीचा ठरावही करण्यात आल्याचे शिकलगार म्हणाले. महापौर परिषदेतील ठरावाचा राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी अध्यक्षा महापौर स्नेहल आंबेकर व उपाध्यक्षा गीता जैन यांच्यावर सोपविण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी) अतिथी भत्त्यात वाढीची मागणीमहापौरांना दरवर्षी मिळणाऱ्या अतिथी भत्त्यात वाढ करण्याचा ठराव करण्यात आला. वार्षिक उत्पन्न १०० कोटी असलेल्या महापालिकेच्या महापौरांना ६० हजार रुपये अतिथी भत्ता मिळतो, तो १ लाख २५ हजार करावा, १०० ते ४०० कोटी उत्पन्न असलेल्या महापालिकेत २ लाख, ४०० कोटी ते एक हजार कोटी उत्पन्न असलेल्या महापालिकेत २.५० लाख, तर एक हजार कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या महापालिकेत ४.५० लाख रुपये भत्ता करण्याची मागणीही करण्यात आली.
खड्डे दुरुस्तीसाठी महापालिकांना हवेत १०० कोटी
By admin | Updated: August 9, 2016 23:50 IST