शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
2
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
3
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
4
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
5
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
6
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
7
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
8
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
9
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
10
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
11
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
12
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
13
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
14
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
15
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
16
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
17
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
18
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
19
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
20
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...

खड्डेमय रस्त्यांबाबत जिल्हा परिषद अनभिज्ञ

By admin | Updated: May 27, 2016 00:23 IST

अहवालाची प्रतीक्षा : ग्रामीण भागातील रस्त्यांची चाळण

रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, पावसाळ्यात रस्त्यांवरून वाहतूक करणे मुश्किल होणार आहे. बहुतांश रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली असून, पावसाळ्यापूर्वी त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक होते. पावसाळा तोंडावर आला तरी किती रस्ते खड्डेमय आहेत, याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.जिल्ह्यात शहरी भागातील रस्ते चकाचक दिसत असले तरी ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती त्याउलट आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती पाहता ग्रामीण भाग डोंगराळ व दुर्गम आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते वाईट स्थितीत आहेत. मागील तीन वर्षांमध्ये पावसाळ्यात आलेल्या पुरामुळे रस्ते व साकव उखडले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला दळणवळण फारच त्रासदायक ठरत आहे.जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्ग येतात. केवळ महामार्गांकडे शासनाने लक्ष दिले. ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्ते गेल्या कित्येक वर्षांपासून दुर्लक्षित आहेत. मागील वर्षी पावसाळ्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या रत्नागिरी व चिपळूण या बांधकाम विभागांच्या अभियंत्यांनी ग्रामीण भागातील रस्त्यांची पाहणी केली असता त्यांनी ६७८७ किलोमीटरच्या रस्त्यांची चाळण झाल्याचे समोर आणले होते. त्यामध्ये चिपळूण विभागात ३३८६ किलोमीटर आणि रत्नागिरी विभागात ३४०१ किलोमीटर रस्त्यांचा समावेश आहे.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातील रस्त्यांची चाळण होऊनही त्याकडे गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. जिल्हा परिषदेने रस्ते विशेष दुरुस्ती योजनेअंतर्गत या रस्त्यांसाठी शासनाकडे १९४ कोटी ९३ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. त्यानंतर सुमारे तीन कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून रस्ता दुरुस्तीसाठी आला होता. त्यामुळे काही प्रमाणात रस्ते दुरुस्तीची कामे करण्यात आली होती. जिल्ह्यात ६५०० किलोमीटरपेक्षा जास्त रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. या रस्त्यांची आणखी एक-दोन वर्षे दुरुस्ती न झाल्यास या रस्त्यांवरून चालणे मुश्किल होऊन ग्रामीण जनतेचे हाल होणार आहेत. त्यासाठी पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती होणे आवश्यक होते. मात्र, ही दुरुस्ती तर सोडाच पावसाळ्यापूर्वी ग्रामीण भागातील किती रस्ते नादुरुस्त आहेत, याची माहितीही जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही बांधकाम विभागाकडे उपलब्ध नाही. नादुरुस्त रस्त्यांची माहिती दोन्ही बांधकाम विभागांनी नऊही तालुक्यांकडे मागवली होती. मात्र, अद्याप तालुक्यांनी ती दिलेली नसल्याने जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध झालेली नाही. (शहर वार्ताहर)