जिल्हा विभाजनासाठी कामाचा श्रीगणेशा

जिल्हाधिकारी कार्यालय : प्रशासनाकडून मंत्रालयाकडे माहिती पाठविण्यास प्रारंभ

रत्नागिरी : जिल्हा विभाजनासाठी शासनाकडून अनुकूलता दर्शवण्यात आली असून, त्यासंदर्भातील विविध मुद्द्यांच्या आधारे जिल्हा प्रशासनाकडून मंत्रालयाकडे माहिती पाठविण्यास प्रारंभ झाला आहे. शासन निर्णयानुसार जिल्हा विभाजनाबाबत निकष ठरवण्याकरिता महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पुनर्रचना समितीची बैठक २६ जून रोजी आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हा विभाजनासंदर्भात काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. यात जिल्हा पुनर्रचनेबाबतचे विविध निकष निश्चित करण्यात येऊन या निकषांना पर्याय गुणांक देण्यात यावेत, निकष ठरवताना प्रशासकीय गरज लक्षात घेऊन त्यानुषंगाने प्राप्त मागणीची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याची सूचना या समितीकडून करण्यात आली होती. सध्या संभाव्य नवनिर्मित जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीयदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या मूलभूत सोयीसुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव दिसून येतो. यात निधीची कमतरता, विविध कार्यालयांकरिता इमारतींचा अभाव, पदांची कमतरता तसेच इतर प्रशासकीय गोष्टींची उणीव असल्याने कामकाजात अडचणी येत असल्याचे या समितीकडून निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन जिल्हा निर्मिती करण्यासाठी आतापासून विविध बाबींची माहिती संकलीत करण्यासाठी राज्याच्या महसूल व वन विभागाकडून जिल्हास्तरावर माहिती मागवली जात आहे. यात नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय विकसित करताना आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय, कार्यालयीन इमारती, कर्मचारी, अधिकारी यांची निवासस्थाने, वाहने, तालुके, गावांची संख्या, क्षेत्रफळ, जिल्हास्तरीय कार्यालयांची संख्या, आकृतीबंधानुसार आवश्यक असलेली एकूण पदे, जिल्हा मुख्यालयापासून सर्वात दूरचा तालुका तसेच गावाचे अंतर, जिल्हास्तरीय कार्यालयांमध्ये मागील दहा वर्षात जनतेकडून प्रतिवर्षी प्राप्त झालेल्या अर्जांची, तक्रारींची संख्या याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती पाठवण्याचे काम सुरू झाले आहे. शासनस्तरावर आता जिल्हा विभाजनाच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्याने रत्नागिरी जिल्हा विभाजनाचेही संकेत मिळू लागले आहेत. (प्रतिनिधी)