पाणी योजनेचे प्रस्ताव धूळखातच

ग्रामीण पेयजल : दोन वर्षानंतरही मंजुरी नाही

रहिम दलाल - रत्नागिरी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत १०१९ वाड्यांची तहान भागविण्यासाठी ५५८ पाणीपुरवठ्याच्या योजनांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र, आचारसंहितेच्या गर्तेत या कार्यक्रमाचा शासनाकडून जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला आलेला १७ कोटी रुपयांचा निधी अडकला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील विविध पाणी पुरवठा योजना राबवून त्याद्वारे वाड्या, वस्त्यांना पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उद्भवणारी पाणीटंचाई भविष्यात आटोक्यात येणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी शासनाचा होणारा टंचाईग्रस्त वाड्यांवरील खर्च कमी होणार आहे. मात्र हे प्रस्ताव तसेच धूळखात पडल्याने यासाठी आलेला निधी तसाच पडून आहे. जिल्ह्यात १५३४ गावांमध्ये ८९४८ वाड्या आहेत. तर या सर्व गावांचा ८४५ ग्रामपंचायतींमध्ये समावेश आहे. जिल्ह्यातील १५ टक्के वाड्यांमध्ये अजूनही पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत. जिल्ह्यामध्ये पाणीपुरवठ्याच्या विविध योजना राबविण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला शासनाकडून १७ कोटी रुपयांचा निधी पूर्वीच प्राप्त झाला आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या १०१९ वाड्यांमधील पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी ५५८ योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सन २०१४-१५ चा २९७ वाड्यांमध्ये १९२ योजना आणि सन १०१५-१६ चा ७२२ वाड्यांमध्ये ३३६ योजनांचा आराखडा तयार करुन तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेला १७ कोटी रुपयांचा आलेला आहे. हा निधी खर्ची घालण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने सन २०१४-१५ आणि सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचा आराखडा तयार करुन पाठविलेला प्रस्ताव लोकसभेच्या आंचारसंहितेमुळे मंजूरीविना शासनाकडे धूळखात पडून आहे. त्यामुळे शासनाकडून आलेले १७ कोटी रुपये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे पडून आहे. या प्रस्तावावर वेळीच विचार झाला असता तर ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई बर्‍याच प्रमाणात सुटण्यास मदत झाली असती.