पर्यटनाचा निधी नियोजनकडे परत- पावणेदोन कोटी रूपये अखर्चित

चिपळूण नगर परिषद : पर्यटनाच्या कामांची ऐशीतैशी,

चिपळूण : बारावा वित्त आयोग पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत शहरातील विविध विकासकामे ही काही अर्धवट स्थितीत आहेत. त्यामुळे उर्वरित निधी जिल्हा नियोजन मंडळाकडे जमा करावा असे निर्देश जिल्हाधिकारी बी.राधाकृष्णन यांनी नियोजन मंडळाच्या बैठकीत नगर परिषद चिपळूण प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार १ कोटी ७२ लाखाचा निधी नियोजन मंडळाकडे जमा करण्यात आला असल्याचे वृत्त आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक २४ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या दालनात घेण्यात आली होती. या बैठकीत विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला. चिपळूण नगर परिषद अंतर्गत रामतीर्थ तलाव, पुरुषोत्तम व शंकर महादेव पुतळ्यानजीक सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम करणे, पर्यटकांना बसण्याची व शौचालयाची सुविधा निर्माण करणे यासाठी ४० लाखाचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. ४ महिन्यात २७ लाख ५४ हजार रुपये खर्च झाले. मात्र कोणत्याही प्रकारची प्रगती झालेली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे उर्वरित निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करावा व काम थांबवावे अशी सूचनाही करण्यात आली होती. याचप्रमाणे नगर परिषद कार्यालयासमोर सुशोभिकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून यासाठी ५० लाखाचा निधी नगर परिषद प्रशासनाकडे जमा करण्यात आला होता. दि. ३० जून पर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांना कळविले होते. मात्र, या कामाची अद्यापही कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. रामतीर्थ तलाव येथे व्ह्यू पॉर्इंट व संरक्षक भिंतीचे कामही अर्धवट स्थितीत आहे. इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राजवळ पेव्हर ब्लॉक बसविण्याच्या कामास गेल्या काही महिन्यापूर्वी मंजुरी घेण्यात आली होती. हे कामही थांबविण्याची सूचना जिल्हाधिकारी यांनी नगर प्रशासनाने केली होती. पवन तलाव येथे प्रवेशद्वाराजवळ सौंदर्यीकरणाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन बांधकाम अभियंता भालचंद्र क्षीरसागर व लिपीक सचिन शिंदे यांनी दिले होते. मात्र याबाबतही अद्याप कोणतीच दखल घेण्यात आली नसल्याचे दिसून येत आहे. गोवळकोट येथे जेटीचे बांधकाम करण्यासाठी ५० लाखाचा निधी जमा नगर परिषदेला देण्यात आला असून, ४२ लाख ४२ हजार रुपये कामाचा अहवाल जिल्हा कार्यालयात सादर करण्यात आला आहे. मात्र, या कामाचा निधी पूर्वपरवानगीशिवाय संबंधितांना अदा करण्यात येऊ नये, अशी सूचनाही जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी केली होती. त्यानुसार व पालिकेतील सदस्य मूग गिळून गप्प बसल्याने हा निधी नियोजनकडे परत पाठविण्यात आला. (प्रतिनिधी)