धरण प्रकल्पग्रस्तांचा टाहो...

या गोरगरीब खेडुतांच्या पायाखालची जमीन गेल्याचे दु:ख मोठे असते.

भूसंपादन करून अनेक शासकीय प्रकल्प राबविले जातात. रत्नागिरी जिल्ह्यातही असे छोटे-मोठे २४ प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यातील काही पूर्ण झाले आहेत, तर काहींचे काम प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कार्य योग्यरित्या न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनीच रोखले आहे. ग्रामीण भागात झोपड्या उभारून राहणाऱ्या गोरगरीब माणसांना दोन वेळचे जेवणही मिळत नाही. पोटाला चिमटे काढूनच महिन्याचे आर्थिक गणित जमवावे लागते. ज्यांना उद्याच्या अन्नाची, रोजगाराची काळजी आहे, अशा लोकांच्या जमिनी जेव्हा एखाद्या धरण वा अन्य शासकीय प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या जातात, त्यावेळी अन्नही वेळेत न मिळणाऱ्या या गोरगरीब खेडुतांच्या पायाखालची जमीन गेल्याचे दु:ख मोठे असते. अशावेळी शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याची योजना आखली जाते. त्यांना पुनर्वसनासाठी जागा देणे, त्यांच्या मुलांसाठी शाळा उभारणे, रस्ते व अन्य सुविधा देणे, तसेच त्यांच्या पुनर्वसनाच्या ठिकाणी स्मशानभूमी उभारून देणे हे आकर्षक चित्र शासकीय योजनांमध्ये उभे केले जाते. कागदावर हे चित्र अत्यंत मोहक वाटत असले तरी पुनर्वसनाच्या वेळी काय वेदना सहन कराव्या लागतात, याचे प्रत्यंतर त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना येते. यात शासनाची चूक नाही परंतु ही योजना राबविणाऱ्या यंत्रणेचा कामचुकारपणा, उदासिनता यामुळेच प्रकल्पग्रस्तांची फरफट होते, असा आजवरचा पुनर्वसनाबाबतचा अनुभव आहे. जिल्ह्यातही हेच चित्र आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेडमधील पोयनार, राजापूर तालुक्यातील कळसवली-कोष्टेवाडी, संगमेश्वर तालुक्यातील गड मध्यम प्रकल्प व चांदोली अभयारण्य प्रकल्प, खेड तालुक्यातील शेलारवाडी लघु प्रकल्प व पोयनार प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम शासनाने सुरू केले आहे. मात्र, या प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक समस्या आजही ‘जैसे थे’ आहेत. कळसवली-कोष्टेवाडी धरणाचा आराखडा अद्याप मंजूर व्हायचा आहे. तो आयुक्तांकडे पाठविण्याची प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. पुनर्वसन झाल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम करू देणार नाही, अशी तेथील प्रगल्पग्रस्तांची भूमिका आहे. अनेक प्रकल्पांतील प्रभावित लोकांनी त्यांच्या पुनर्वसनाच्या ठिकाणी सांगितलेल्या जागांवर घरे बांधली आहेत, काहींनी जोते (चौथरे) बांधले आहेत. परंतु त्यांना ज्या जागा त्यांच्या म्हणून सांगण्यात आल्या त्यानुसार यादीतील प्लॉटचे क्रमांक नाहीत. यादीत उलटसुलट क्रमांक देण्यात आल्याने एकाच्या प्लॉटमध्ये दुसऱ्याचे घर दुसऱ्याच्या प्लॉटमध्ये तिसऱ्याचे घर, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. वसाहतीच्या शेजारीच घराला लागून स्मशानभूमी असल्याने चिमुरड्यांसह राहणाऱ्या कुटुंबीयांना काय यातना भोगाव्या लागतात, याचे जीवंत चित्रणच या प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपर जिल्हाधिकारी गोपाळ निगुडकर यांच्यासमोर उभे केले. मुळातच प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कार्य हे शासनाच्या निकषानुसार राबविणे आवश्यक आहेत. परंतु त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पुनर्वसन कामासाठी जुंपलेल्या शासकीय यंत्रणेला योग्य दिशा द्यावी लागणार आहे. अपर जिल्हाधिकारी गोपाळ निगुडकर यांनी मोर्चेकऱ्यांचे प्रतिनिधी श्रमिक मुक्ती दलाचे राज्य कार्यालयप्रमुख संपत देसाई, मुक्ती दलाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप गायकवाड, पोयनार धरणग्रस्तांचे नेते सुरेश खानविलकर, शेलारवाडी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी प्रवीण लांजेकर, जामदा प्रकल्पग्रस्तांचे नेते राजाराम तोडकरी, अशोक आर्डे, प्रकाश आमकर, कळसवली कोष्टेवाडी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी कृष्णा निम्हणकर यांच्याकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या तब्बल तासभर वेळ देऊन समजावून घेतल्या व त्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या समस्या लवकर सुटतील, अशी भावना प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झाली आहे. - प्रकाश वराडकर