नऊ महिन्यांचे मानधन थकीत

विनामोबदला काम : प्रकल्पाची मुदत संपली तरीही परिचालक उपाशीच

रत्नागिरी : ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) प्रकल्प १३व्या वित्त आयोगातून राबवण्यात येत होता. या प्रकल्पाची मुदत ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी संपली असून, त्याचा पुढील टप्पा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या नावाने राबवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभा नियम ४७ अन्वये विभानसभेत निर्णय झाला. मात्र, काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांचे माहे डिसेंबरपासून अद्याप मानधन काढण्यात आलेले नाही. नऊ महिन्यांपासून शासन विनामोबदला काम करून घेत असल्याने ऐन महागाईत संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मानधनाशिवाय कार्यरत असणाऱ्या संगणक परिचालकांबाबत अध्यादेश काढण्यात येईल, असे आश्वासन देऊनसुध्दा शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे राज्यातील संगणक परिचालकांनी २५ जुलै रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. राज्यभरातील २७ हजार संगणक परिचालक आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनानंतर माजी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासमवेत संगणक परिचालकांच्या शिष्टमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत संग्राम प्रकल्पाचा पुढील टप्पा राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय व केंद्र शासनाच्या उपक्रम (सीएसस्सी - सीपीव्ही ई गव्हनर्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या नावाने उपक्रम राबवण्यात येणार असून, या केंद्रासाठी एक चालक नियुक्त करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींना या केंद्राद्वारे मिळणाऱ्या जीटूजी व जीटीसी सेवांसाठी शासनाकडून आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांसाठी किमान ६ हजार रुपये मोबदला निश्चित करण्यात आला असल्याचे सांगून संबंधित केंद्रांनी स्वयंपूर्ण व्हावे व ‘आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांना’ आणखी लाभ मिळावा, यासाठी सीएस्सी, सीपीव्हीला केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार ग्रामस्थांना इतर सेवा सुविधा देता येणार असल्याचे सांगितले होते. या केंद्राबाबत कामाचा अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांनी करून अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करावयाचे आहेत. मात्र, अद्याप काही ग्रामपंचायतींनी अहवाल पाठवलेले नाहीत. संग्राम एक प्रकल्पांतर्गत राज्य शासनाबरोबरचा कंपनीचा करार डिसेंबरमध्ये संपुष्टात आला, तरी तत्कालिन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी काम सुरू ठेवण्याच्या तोंंडी सूचना दिल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही संग्राम प्रकल्प - २’ लवकरच कार्यान्वित होणार असून, संगणक परिचालकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. केवळ आश्वासनांची खैरात सुरू होती. २४ जूनपर्यंत अध्यादेश न काढल्याने संगणक परिचालकांनी २५ जुलै रोजी आंदोलन छेडले होते. ग्रामपंचायतीच्या संगणक प्रणाली देखरेखीसाठी संग्राम एक अंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक हजार ३०० रुपये एवढी अ‍ॅडमिन कॉस्ट जिल्हा परिषदेकडून महाआॅनलाईन कंपनीकडे वर्ग करण्यात येत असे. १३व्या वित्त आयोगातून ही रक्कम जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येत होती. जिल्हा परिषदेने डिसेंबरमध्ये महाआॅनलाईन कंपनीला रक्कम देऊनही संगणक परिचालकांचे मानधन थकवण्यात आले. जिल्ह्यात ६६६ संगणक परिचालक नियुक्त केले आहेत. (प्रतिनिधी) उपासमारीची वेळ : आंदोलने अजूनही बेदखलच करार संपला तरी संगणक परिचालकांना काम सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. शिवाय मानधनही काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. जानेवारीपासून अद्याप विनामानधन काम सुरू आहे. महागाईने रौद्ररूप धारण केले असताना मानधनाशिवाय किती दिवस काम करावे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वेळोवेळी आंदोलने करून, निवेदने देऊनही प्रशासन कोणताही निर्णय घेत नाही. नऊ महिने मानधनाशिवाय काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.