जिल्ह्यातील पतसंस्थांचे तीन कोटी रूपयांचे व्यवहार पूर्ण थंडावले!

दीपक पटवर्धन : नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे दैनंदिन ५0 लाखांचे सोनेतारण व्यवहार ठप्प

रत्नागिरी : पतसंस्थांमध्ये सोनेतारण व्यवहाराला मिळणारा प्रतिसाद मोठा आहे. मात्र, नोटा बदलाच्या निर्णयानंतर चलनातून रद्द झालेल्या नोटा स्वीकारण्यास पतसंस्थांना मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील पतसंस्थांचे सुमारे तीन कोटी रूपयांचे व्यवहार थंडावले आहेत. कदाचित या व्यवहारांचा तोटा भरून निघेल. पण ५० लाखांचा दैनंदिन सोनेतारण व्यवहार यामुळे ठप्प झाला आहे आणि ते पतसंस्थांसाठी नुकसानदायक ठरत आहे, अशी प्रतिक्रिया रत्नागिरी जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष, राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे तज्ज्ञ संचालक आणि सहकार भारतीचे जिल्हाध्यक्ष तसेच स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांना नोटा बदलण्याचे, चलनातून रद्द झालेल्या नोटा स्वीकारण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, पतसंस्थांना तसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे पतसंस्थांमधील बहुतांश व्यवहार ठप्प झाल्याचे त्यांनी सांगितले. चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था आणि स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्था या जिल्ह्यातील मोठ्या पतसंस्था आहेत. त्यांच्याप्रमाणेच अन्य २४-२५ पतसंस्थांचे दैनंदिन कामकाजही मोठे आहे. मात्र, सध्या या सर्वांनाच नोटा बदलाची झळ पोहोचली आहे. पतसंस्था सुरू आहेत, १०० किंवा ५० रूपयांच्या नोटा घेऊन येणाऱ्या लोकांचे आर्थिक व्यवहार सुरू आहेत. मात्र, ५०० आणि हजार रूपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास पतसंस्थांना परवानगी नसल्याने ९५ टक्के व्यवहार बंद झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ज्यांना ठेवी ठेवायच्या आहेत, कर्ज घ्यायचे आहे ते चार दिवसांनी येतील. पण सोनेतारण व्यवहाराला मात्र याचा मोठा फटका बसला आहे. जिल्ह्यात सर्व पतसंस्थांमध्ये मिळून दररोज ५० लाख रूपयांचे सोनेतारण कर्ज दिले जाते. मात्र, सध्या ही कर्ज प्रकरणे बंद आहेत. नव्या चलनातील इतकी मोठी रक्कम पतसंस्थांकडे नाही. त्यामुळे हे व्यवहार थंडावले आहेत. जोपर्यंत सोनेतारण व्यवहाराला गती येत नाही, तोपर्यंत हे नुकसान होत राहणार असल्याचे ते म्हणाले. मान्यता नसतानाही पतसंस्थांनी ५०० किंवा १००० रूपयांच्या नोटा स्वीकारल्या तर ती चूक ठरेल. यामुळे संबंधित पतसंस्थेची आणि नोटा भरणाऱ्याची चौकशी सुरू होऊ शकते. बँका या नोटा स्वीकारत आहेत, ही सरकार व रिझर्व्ह बँकेने दिलेली सुविधा आहे. त्यामुळे पतसंस्थांनी अशा नोटा स्वीकारू नयेत, असे मत त्यांनी मांडले. सद्यस्थितीत या निर्णयाचा लोकांना त्रास सहन करावा लागत असला तरी हा निर्णय अतिशय धाडसी आणि उपयुक्त असल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली. यामुळे झालेले सकारात्मक परिणाम येत्या काही कालावधीतच सर्वांसमोर येतील, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)