शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
2
महिलेचा दोन महिन्यांपूर्वी मृत्यू, मुलगा वापरत होता आईचं युपीआय अन् अचानक खात्यात आले अरबो रुपये!
3
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
4
नोकरीत बिहारींचा पहिला हक्क; नवे ‘डोमिसाइल’ धोरण जाहीर
5
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
6
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
7
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा
8
भारत अमेरिकेला फसवतोय, युक्रेन युद्धाला मदत करतोय
9
आम्ही दोघे भाऊ २० वर्षांनी एकत्र आलो, तुम्ही का भांडता? राज ठाकरेंनी पहिल्यांदा केले एकत्र येण्यावर भाष्य
10
‘चीन’वरून जुंपली : ‘गलवान’नंतर चीनबाबत सरकारने दिशाभूल केली, काँग्रेसचा हल्लाबोल
11
सच्चे भारतीय असाल, तर असे बोलणार नाहीत; राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाने सुनावले; दिलासाही दिला
12
टीम इंडियाने दिला नवा मंत्र : BELIEVE...; भारताने ६ धावांनी मिळवलेल्या थरारक विजयाची कारणे, ६ प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये
13
"भारतावर टीका करणारे देशच रशियासोबत व्यापार करताहेत"; ट्रम्प यांना भारताने दाखवला आरसा, आकडेवारीसह सुनावले
14
"...त्यामुळे मी भारतावरील टॅरिफ भरपूर वाढवणार आहे"; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा इशारा
15
DSP सिराजचा ऑन ड्युटी फॉर्म्युला! सर्वाधिक विकेट्स अन् १००० पेक्षा अधिक चेंडू टाकण्याचा मोठा पराक्रम
16
धक्कादायक! नागपुरात भर रस्त्यावर महिला पोलिसाला मारहाण करत विनयभंग
17
मोबाईलसाठी रेल्वेतील प्रवाशाच्या हातावर फटका, तरुणाने गमावला पाय; २० हजार रुपयेही पळवले
18
Pahalgam Attack: ते दहशतवादी पाकिस्तानी असल्याचे लष्कराने म्हटले नाही; संरक्षण मंत्रालयाचा खुलासा
19
१२,००० सॅमसंग स्मार्टफोनने भरलेला ट्रक चोरीला गेला; चोरट्यांनी ९१ कोटींच्या वस्तू लंपास केल्या

दक्षिण कोरियन ‘वायओओआयएल’कडून वाशिष्ठी नदीचे सर्वेक्षण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 14, 2021 04:37 IST

लाेकमत न्यूज नेटवर्क चिपळूण : धरणांची सुरक्षा, पूर व्यवस्थापन, जलव्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या दक्षिण कोरियन ''वायओओआयएल'' संस्थेने ...

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

चिपळूण : धरणांची सुरक्षा, पूर व्यवस्थापन, जलव्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या दक्षिण कोरियन ''वायओओआयएल'' संस्थेने चिपळूणच्या महापुराची दखल घेतली आहे. या संस्थेतील तज्ज्ञ मंडळी चिपळुणात दाखल झाली असून, त्यांनी गेले दोन दिवस वाशिष्ठी नदीचे सर्वेक्षण करत महापुराच्या कारणांचा शोध घेत आहेत. महापुराच्या पार्श्वभूमीवर पूरमुक्ती आणि जलव्यवस्थापनबाबतचा अहवाल ते केंद्र शासनाला देणार आहे.

हजारो संसार, व्यापार उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या महापुरानंतर चिपळूणकरांच्या मनात संतापाची लाट पसरली आहे. या महापुरासंदर्भात विविध मतप्रवाह पुढे येत आहेत. तसेच या महापुरातील नुकसानीला जबाबदार कोण याचा शोध घेण्यासाठी चौकशीची मागणी केली जात आहे. त्यातच आता वाशिष्ठी व शिवनदीतील गाळ, अतिवृष्टी, कोयनेचे अवजल, पूररेषेत वाढलेली बांधकामे व त्यासाठी केलेला भराव अशी विविध कारणे पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विविध तज्ज्ञ व अभ्यासक आपापली मते मांडत असून, चिपळूणच्या पूरमुक्तीसाठी अनेक संस्था सरसावल्या आहेत. राज्य व केंद्रस्तरावर या महापुराची दखल घेतलेली असतानाच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ‘वायओओआयएल’ या दक्षिण कोरियन संस्थेनेही दखल घेत चिपळूणला पूरमुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या संस्थेचे हायड्रोलिक अभियंता ओम जांगीड व भू तंत्रज्ञ मनीष खरगपूर यांनी चिपळूणला भेट दिली. येथील वाशिष्ठी नदीपात्राची तसेच लगतच्या परिसराची पाहणी केली.

गेले दोन दिवस हे काम सुरू होते. लघुपाटबंधारे विभागातील अभियंता विष्णू टोपरे व अन्य अधिकारी तसेच येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश पवार यांच्याबरोबर पेढांबे ते गोवळकोटपर्यंत वाशिष्ठीच्या दोन्ही बाजूने सर्वेक्षण करण्यात आले व पूर परिस्थिती कशी ओढवली याबाबत माहिती जाणून घेण्यात आली. यावेळी प्रकाश पवार यांनी स्थानिक पातळीवरील मुद्दे संबंधित अभियंत्यांच्या लक्षात आणून दिले. तांत्रिक माहिती लघुपाटबंधारे विभागाने दिली. चिपळुणात शिरणारे वाशिष्ठीचे पाणी कोणत्या भागात शिरले, त्यानंतर हे पाणी शहर व बाजारपेठेत कसे घुसते या बाबत पाहणी करण्यात आली. वाशिष्ठीच्या उपनद्या, परिसरातून येणारे पावसाचे पाणी , कोयना अवजल असा सर्वंकष विचार यावेळी करण्यात आला. आता यासंदर्भात अहवाल तयार करून तो संबंधित अभियंता ‘वायओओआयएल’ संस्थेच्या दिल्ली कार्यालयाला पाठविणार आहेत. त्यानंतर संपूर्ण प्रकल्प तयार करून तो केंद्र शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था पूरमुक्तीसाठी गेली चाळीस वर्षे कार्यरत आहे. रबर डॅममध्ये ही संस्था अग्रगण्य असून त्यांचे अनेक प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या संस्थेने जलव्यवस्थापनात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.