रत्नागिरी : शासनाने विभागीय भरती करून कोकणातील शाळांमध्ये स्थानिक शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, यासाठी रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून पाठिंबा चळवळ उभी राहिली आहे. ग्रामपंचायती, शाळा व्यवस्थापन समित्या व लोकप्रतिनिधी यांनी स्थानिक शिक्षक भरती झाली पाहिजे, यासाठी उठाव करण्यास सुरुवात केली असून तसे ठराव व पाठिंबा पत्रे शालेय शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात येत आहेत. कोकणातील जिल्हा परिषद शाळा वाचवा’ अशी मागणी पत्रांतून करण्यात येत आहे.
कोकणातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचवायच्या असतील, शिक्षणातील गुणवत्ता टिकवून ठेवायची असेल तर शिक्षकांची जिल्हाबदली थांबवून स्थानिक शिक्षकांना भरतीमध्ये प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी गेल्या १५ वर्षांपासून कोकणातील डीएड्, बीएड् पदवीधारक करत आहेत. यासाठी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडपासून ते अगदी मुंबईपर्यंत येथील डीएड्, बीएड्धारकांनी उपोषणे, मोर्चे, आंदोलने करत शासन दरबारी आपली व्यथा मांडली. कोकणातील शाळा वाचवण्यासाठी आता या लढ्यात कोकणातील नागरिकांनीही सहभाग घेतला आहे. गावागावातील लोकप्रतिनिधी, जाणकार नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनीही पुढाकार घेत या उठावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. याबाबतच्या पाठिंब्याची पत्रे कोकण डीएड्, बीएड् धारक असोसिएशनमार्फत शालेय शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात येत आहेत.
शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी दिलेल्या पाठिंबा पत्रात, कोकणातील शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून रूजू व्हायचे आणि काही वर्षानंतर आपापल्या जिल्ह्यात बदली करून निघून जायचे, या प्रकारामुळे शाळांमध्ये शिकवायला कोणी नाही, अशी स्थिती आहे. त्यातच नवीन भरती रखडत असल्याने येथील विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांअभावी नुकसान होते.जिल्हा बदलीमुळे सद्यस्थितीत जिल्ह्यात एक हजार ३०० पदे रिक्त आहेत. तर ७०० शिक्षक जिल्हा बदलीच्या प्रक्रियेत आहेत. तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे रिक्त राहिल्याने विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कोणी? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर या जिल्ह्यांमध्येही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही, परिणामी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता घसरत आहे.
जिल्हा परिषदेची शिक्षण व्यवस्था वाचवण्यासाठी विभागीय शिक्षक भरती करत, स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, यासाठी आमदार, खासदार,माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, माजी पंचायत समिती सभापती, विद्यमान सरपंच अशा अनेकांची पाठिंबा पत्रे कोकण डीएड्, बीएड् संघटनेकडे प्राप्त झाली आहेत. ही पत्रे शालेय शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सांगितले.