गौणखनिज उत्खनन बंदीबाबत विशेष निवेदन

मुख्यमंत्र्यांची भेट : प्रमोद जठार यांनी मांडल्या विविध समस्या

कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गौणखनिज उत्खनन बंदी तसेच विविध प्रश्नांबाबत माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी शिष्टमंडळासह मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन दिले. या प्रश्नांबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला दिले.भाजपाच्या शिष्टमंडळात माजी आमदार प्रमोद जठार यांच्यासह प्रवक्ते माधव भंडारी, माजी आमदार राजन तेली आदींचा समावेश होता. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात लागू असलेल्या गौणखनिज बंदीमुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांसमोर मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे केंद्र शासनाच्यावतीने सावंतवाडी, दोडामार्ग कॉरीडॉर वगळता रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेली गौणखनिज बंदी उठविण्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र तातडीने उच्च न्यायालयात सादर करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.देवगड तालुक्यातील तारामुंबरी-मिठमुंबरी येथील खाडीवर मोठा पूल बांधण्याचे काम गेले अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. हा पूल बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या संपादनाकरिता निधी उपलब्ध करून द्यावा. देवगड-जामसंडे प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना नादुरूस्त असल्याने जनतेची गैरसोय होत आहे. यापूर्वी शासनाकडे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत निधी मिळण्याकरिता प्रस्ताव सादर केलेला होता. मात्र देवगड नगरपंचायत स्थापन करण्याची उद्घोषणा झाल्यामुळे नागरी क्षेत्रासाठी किंवा नगरपंचायत क्षेत्र घोषित झालेल्या क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात येत नाही, असे शासनाकडून कळविण्यात आले आहे. देवगड नगरपंचायत कधी अस्तित्वात येईल हे निश्चित नसल्याने खास बाब म्हणून पाणीपुरवठा योजनेचा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत समावेश करून निधी देण्यात यावा.पर्ससीन व पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने कार्यवाही करून संबंधित अहवाल व अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करावा. जिल्ह्यातील साकव दुरूस्तीसाठी लेखाशिर्ष निर्माण करून निधीची तरतूद करावी, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.फडणवीस यांनी मागण्यांबाबत विभाग प्रमुखांना फाईल कार्यालयाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. (वार्ताहर)