रत्नागिरी : केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून वाळू उत्खननाला हिरवा कंदिल मिळाला असला तरी मेरिटाईम बोर्डाकडून सर्वेक्षण झाल्यानंतरच उत्खननासाठी परवाने देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता वाळू व्यवसायाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. आवाज संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेअनुषंगाने पश्चिम घाट संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने आॅक्टोबर २०११ पासून रत्नागिरीसह कोकणात अधिस्थगन लागू केला होता. वाळू, जांभा दगड आदी गौण खनिजांच्या उत्खननावर बंदी आणल्याने वाळू व्यावसायिकांबरोबरच चिरेखाण व्यावसायिकांवर आर्थिक संकट ओढवले होते. याबाबत पर्यावरण खात्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातील इको सेन्सिटिव्ह १९२ गावे वगळून उर्वरित गावांमधील गौण खनिज उत्खननावरील बंदी उठवण्यात आली. मात्र, जिल्ह्यातील खाडीपात्र तसेच नदीपात्रातील वाळू उत्खननावर आजतागायत बंदी आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून असलेल्या या बंदीमुळे बांधकामासाठी चिरे, वाळू उपलब्ध होणे कठीण झाले होते. बांधकाम साहित्य बाहेरून आणावे लागत होते. बांधकाम व्यावसायिकांना जादा भुर्दंड सहन करून बाहेरून वाळू खरेदी करावी लागत आहे. शासकीय बांधकामेही रेंगाळली आहेत. वाळू लिलाव थांबल्याने प्रशासनाचा महसूलही बुडाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने वाळूवरील बंदी उठवल्याने व्यावसायिकांना हायसे वाटले आहे. पूर्वी जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाकडून जिल्ह्यातील ३५ गटांना उत्खननासाठी परवानगी देण्यात आली होती. परंतु आता वाळू उपसा व लिलावाचे हक्क मेरिटाईम बोर्डाकडे देण्यात आले आहेत. मेरिटाईम बोर्ड जिल्ह्यातील नद्या व खाड्यांचे सर्वेक्षण करून वाळू उत्खनन क्षेत्र ठरवणार आहे. त्यानुसार हातपाटी किंवा ड्रेजरसाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. (प्रतिनिधी)व्यावसायिकांवर आर्थिक संकटमेरिटाईम बोर्डाच्या सर्वेक्षणानंतर निश्चित केलेल्या उत्खनन क्षेत्रासाठी खनिकर्म विभागाला प्रस्ताव मागवता येणार आहेत. त्यामुळे मेरिटाईम बोर्ड सर्वेक्षण करून उत्खननासाठी कधी एकदा परवानगी देते, याकडे हातपाटी व्यावसायिकांसह अन्य वाळू व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे. इको सेन्सिटिव्ह १९२ गावे वगळता अन्य गावांमधील गौण खनिज उत्खननावरील बंदी उठवण्यात आली.
वाळू उत्खनन सर्व्हेनंतर शक्य
By admin | Updated: June 9, 2015 00:10 IST