देवरुख : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी तसेच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशा मागणीचे निवेदन ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीतर्फे मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी संगमेश्‍वर तहसीलदार यांच्याकडे देण्यात आले.
ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती, संगमेश्वरचे तालुकाध्यक्ष शरद गीते यांच्या उपस्थितीत निवेदन देण्यात आले. यावेळी समितीचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आले आहे. राज्य शासनाने त्यापूर्वीच याची दखल घेतली असती आणि कै. कृष्णमूर्ती विरुध्द भारत सरकार (२०१०) या खटल्याच्या निकालानुसार त्रिसुत्रीची पूर्तता केली असती, तर सर्व जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते. ओबीसींकरिता अतिशय महत्त्वाचे असलेले राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाने अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषतः ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनात प्रमुख सहा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये रद्द झालेले ओबीसी आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे. शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष विनाविलंब भरण्यात यावा. बहुप्रतिक्षित असलेली राज्यातील सरळ सेवाभरती प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्या त्वरित मान्य न झाल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आगामी निवडणुका घेण्यास विरोध करण्याबरोबर इतर सर्व मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी तालुकाध्यक्ष शरद गीते यांच्यासह सहदेव बेटकर, सुरेश भायजे, संतोष थेराडे, राजन कापडी, युयुत्सू आर्ते, दिलीप बोथले, दिलीप पेंढारी, शंकर भुवड, प्रेरणा कानाल, राजू धामणे, कृष्णा हरेकर, छोट्या गवाणकर आदी उपस्थित होते.
---------------------
ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीतर्फे शरद गीते यांनी संगमेश्वरचे तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन दिले.