नगरपरिषदेवर शिवसेना राज!

बहुमताचा जोर : नगराध्यक्ष भाजपचे असूनही अल्पमतात

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या अलिकडेच झालेल्या पोटनिवडणुकीद्वारे विजय मिळवत शिवसेनेने पालिका सभागृहात स्वबळावर बहुमत मिळविले आहे. त्यामुळे सभागृहात सेनेचा दबदबा वाढला असून, १० मार्चला झालेल्या पालिका सभेत शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर अनेक ठराव मंजूर घेतले. भाजप नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांना ‘हो’ ला ‘हो’ म्हणत ठराव मंजूर करणे भाग पडले. सेनेच्या आक्रमकतेमुळे पालिकेत भाजपचा नगराध्यक्ष असूनही शिवसेना राज असल्याचेच पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. रत्नागिरीच्या उपनगराध्यक्षपदी सेनेचे विनय मलुष्टे यांची निवड झाल्यानंतर सेनेची कीर - साळवी -मलुष्टे व राजन शेट्ये अशी आक्रमक फळी सभागृहात कार्यरत झाली आहे. २८ सदस्यांच्या नगरपरिषदेत शिवसेनेचे १५ सदस्य आहेत. प्रत्यक्षात पालिकेत भाजपचे ८ सदस्य आहेत. तरीही भाजपचे महेंद्र मयेकर हे नगराध्यक्ष आहेत. युती असताना नगराध्यक्षपद मिळाले व नंतर युती तुटली. त्यामुळेच मयेकर यांना नगराध्यक्षपदाची लॉटरी लागली आहे. सेनेचे बहुमत असले तरी मयेकर यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल करण्यासाठी २१ मतांची आवश्यकता आहे. तेवढे संख्याबळ होत नसल्यानेच मयेकर यांचे नगराध्यक्षपद वाचले आहे. नगराध्यक्षपद मिळणार नसले तरी बहुमतामुळे येत्या नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होईपर्यंत सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपने नगराध्यक्षपद वाटपात केलेली फसवणूक सेनेच्या जिव्हारी लागली असून, त्यामुळे काहीही करून विकासाचे प्रश्न येत्या ८ महिन्यात मार्गी लावा. सभागृहातील बहुमताचा नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी उपयोग करा, रत्नागिरीकरांचा विश्वास संपादन करा, असे निर्देश वरिष्ठ नेत्यांनीही पालिका सभागृहातील नगरसेवकांना दिलेले असल्याने त्याचा प्रत्यय १० मार्चच्या पालिका सभेतही आला. फूड स्टॉलचे वाटप रद्द करणे, शाळेसाठी ठेवलेले परंतु मत्स्योद्योगसाठी दिलेल्या तीन भूखंडांचा करार रद्द करावा व हे भूखंड शाळेसाठीच परत घ्यावेत, असा ठरावही सेनेच्या आक्रमकतेमुळे मंजूर झाला. आठवडा बाजारमधील पालिका सुलभ शौचालयाचा १ रुपये नाममात्र भाडे आकारून ३० वर्षांसाठी केलेला करारही रद्द करण्यात सेनेला यश आले. भाजपचे ८, तर राष्ट्रवादीचे ५ सदस्य असलेल्या सभागृहात सेनेचे बहुमत भारी पडल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)मोबाईल टॉवर : सभागृहातील बैठकीत सेनेची आक्रमक भूमिका...मजगाव रोडलगत क्रांतीनगरमधील इमारतीवर मोबाईल टॉवर उभारण्याचा प्रस्ताव नामंजूर असतानाही त्याला परवानगी दिली कोणी, असा सवाल करीत टॉवरचा विषयही सेनेने आक्रमकतेने मांडला व या टॉवरला अनवधानाने दिलेली परवानगीही रद्द करून घेतली.