शाळांना चार वर्षे सादील नाही

कणकवली पंचायत समिती सभा : शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार

कणकवली : शिक्षण विभागाकडून जमाखर्च तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आलेले नाही. यामुळे गेली चार वर्षे शिक्षण विभागाला सादील खर्च मिळालेला नसून, शिक्षणाधिकारी याला जबाबदार असल्याचे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी पंचायत समिती मासिक सभेत सांगितले. सादील न मिळण्यास कारणांचा अहवाल सादर करावा, असा ठराव घेण्यात आला. सभापती आस्था सर्पे यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत समितीची मासिक सभा झाली. उपसभापती भिवा वर्देकर, गटविकास अधिकारी चंद्रसेन मकेश्वर, सहाय्यक गटविकास अधिकारी एम. ए. गवंडी उपस्थित होते.सादील न मिळाल्याने इमारतींचे भाडेही देऊ शकत नसल्याचे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तालुका वैद्यकीय अधिकारी पदावर कळसुली प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे डॉ. कुबेर मिठारी यांची नियुक्ती झाली आहे. मात्र, सध्या प्रभारी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ए. ए. चोपडे यांची बदली खारेपाटण येथे झाली असून, ते कार्यभार सोडण्यास तयार नाहीत. डॉ. चोपडे यांना सभेत सदस्यांनी सावडाव धनगरवाडी येथील महिलेच्या प्रसुतीनंतर अर्भकाचा मृत्यू, डेंग्यु पॉझिटिव्ह रूग्ण, डेंग्युसंदर्भात खासगी डॉक्टरांची कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या मुद्दा या प्रश्नांवर घेरले. सभापतींनी प्रभारी कार्यभार सोडून देण्याचे आदेश दिले. ्कासार्डे, बौद्धवाडी शाळेत गेले काही महिने एकच शिक्षक आहे. शिक्षकांना मनमानी करत इकडेतिकडे फिरवल्याने बट्ट्याबोळ झाला आहे. तातडीने शिक्षक न दिल्यास पंचायत समितीमध्येच शाळा भरवू, असा इशारा सदस्य संजय देसाई यांनी दिला. तालुक्यात फक्त ५ अंगणवाड्यांचे प्रस्ताव आल्याचे महिला बालकल्याण विभागातर्फे सांगण्यात आले. मात्र, अन्य ठिकाणी आवश्यक असून प्रस्ताव सादर न करण्यामागील नेमके कारण आठ दिवसांत सादर करा, असे सभापतींनी सांगितले. तालुक्यातील १६ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये उपचार करू शकणारा एकच डॉक्टर सध्या कार्यरत आहे. पशुधन विस्तार अधिकारीपद गेली तीन वर्षे रिक्त आहे. हे पद तातडीने भरणे आवश्यक असल्याचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. तुषार वेर्लेकर यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या योजनांची त्यांनी माहिती दिली. बालक्रीडा अनुदानात वाढ झाली असून, केंद्रस्तरावर २ हजारांवरून ५ हजार, विभागस्तरावर पाच हजारावरून सात हजार आणि तालुकास्तरावर ५० हजारावरून ६० हजार रूपये करण्यात आल्याचे गटशिक्षणाधिकारी अनिल कांबळे यांनी सांगितले. विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळी भागासाठी शासनाने ७ हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मदतीपासून वंचित ठेवणाऱ्या शासनाच्या निषेधाचा ठराव बबन हळदिवे यांनी मांडला. कारवाई करावीक्रीडा स्पर्धांमध्ये शिक्षकांच्या आततायीपणामुळे वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. अनुचित प्रकार झाल्यास संबंधित केंद्रप्रमुखांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचना सदस्यांनी सभेत केली.