चिपळूण : महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व गलथान कारभारामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अटींची पूर्तता करेपर्यंत स्थगित ठेवले आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला जबाबदार धरत सरकारच्या या भूमिकेचा रासपचे जिल्हाध्यक्ष अशोक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांना निवेदन देत निषेध व्यक्त करण्यात आला.
राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या ओबीसी आरक्षणावर आवाज उठविण्यासाठी राज्यभरात जेलभरो आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. ओबीसी आयोगाची स्थापना करून न्यायालयीन बाबींच्या पूर्ततेसाठी काम करावे. ओबीसी समाजाची माहिती जमा करून न्यायालयाला द्यावी. न्यायालयाची स्थगिती उठेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी करण्यात आली. ओबीसी समाजात विविध जातींचा व घटकांचा समावेश आहे. ओबीसी बांधवांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असतानाही त्यांना लोकसंख्येच्या तुलनेत न्याय मिळत नाही. सरकारच्या नातर्केपणाचा तोटा समाजबांधवांना सहन करावा लागतो आहे.
जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक असल्याने केवळ शांततेने निवेदन देण्याचा निर्णय जिल्हाध्यक्ष अशोक पवार यांनी घेतला. त्यानुसार निवडक कार्यकर्त्याच्या उपस्थितीत नायब तहसीलदार तानाजी शेजाळ यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी तालुकाप्रमुख प्रतीक हरवंदे, सुहास नवरत, साहिल पवार, राहुल झोरे, तालुकाप्रमुख प्रकाश खरात, नेते दादा आखाडे, राजाराम पालांडे आदी उपस्थित होते.
060721\img-20210706-wa0011.jpg
चिपळुणात रासपतर्फे आघाडी सरकारचा निषेध