राज्यात मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणाचे प्रश्न चर्चिले जात आहेत. त्यातही सर्वात अग्रक्रमाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करत आहे. त्याचवेळी राज्यातील मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्नही प्रलंबित राहिलेला आहे. त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष हाेत आहे. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खूप वेगाने घडामोडी घडल्या. मराठा आरक्षण वाचविण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयात ते पुन्हा टिकविण्यासाठी सर्वतोपरी सर्वांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला कुणाचा विरोधही नाही. मात्र, त्याचवेळी राज्यातील मागासवर्गीय लोकांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचे भिजत घोंगडे तसेच राहिले आहे. ज्या पद्धतीने मराठा व इतर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, त्याच पद्धतीने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावा, अशा प्रकारची अपेक्षा केली जात आहे. ती गैर नाही. राज्यातील सर्वच समाजघटकांचा विकास साधणे हे कल्याणकारी राज्याचे प्रमुख कर्तव्य आहे आणि त्याच भावनेतून राज्यकर्त्यांनी पावले टाकणे गरजेचे आहे.
देशातील काही राज्यांनी मागासवर्गीय समाजातील लोकांना नोकरीत पदोन्नतीतही आरक्षण देणारे कायदे केले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रानेही तशा प्रकारचा ‘महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४’ केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण देणारा कायदा संमत करण्याचे धाडस दाखवले आणि मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना उच्च अधिकार पदाच्या जागांवर सन्मानाने बसण्याचा मार्ग प्रशस्त केला. त्याचा लाभही अनेकांना मधल्या काळात मिळाला. मात्र, ही गोष्ट येथील सामाजिक, राजकीय व्यवस्थेला रुचणारी नसल्यामुळे अनेक लोक त्याविरोधात न्यायालयात गेले, आणि त्यातूनच या आरक्षणाला रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला. परिणामी दिल्या गेलेल्या कायदेशीर आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे बढतीचे-पदोन्नतीचे मार्ग थांबलेले आहेत. त्याचा फटका राज्यभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांना बसलेला आहे.
भारतीय संविधानाने कलम १६ (४ ) अनुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील घटनात्मक आरक्षण दिलेले असताना, शिवाय त्याचा समावेश मूलभूत हक्कांची निगडीत असल्यामुळे ते कोणालाही काढता येणार नाही. सामाजिक भेदभाव आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास या निकषाच्या आधारे आरक्षणाचे तत्व हे लागू केलेले आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण देणे हे सरकारला बंधनकारकच ठरणारे आहे. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ हा रद्द केलेला नसून, २५ मे २००४चा शासन निर्णय रद्द केलेला आहे. याकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी माहितीचे योग्य संकलन करणे गरजेचे आहे आणि त्यानुसार शासन निर्णय काढणे आवश्यक आहे. मागील शासन निर्णयात जी चूक झालेली आहे, ती दुरुस्त करून संविधानिक पद्धतीने मांडली गेली पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून त्या पदांवर मागासवर्गीयांनाच तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत विचार करावा. मागासवर्गीय समाजाला पदोन्नतीतील आरक्षण मिळायलाच हवे!
- संदेश पवार, अडरे, चिपळूण