दापोली : मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भातील ७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी कोकण विभागप्रमुख व बिरसा क्रांती दल अध्यक्ष सुशीलकुमार पावरा यांनी केली आहे़ याबाबतचे निवेदन त्यांनी दापाेली तहसीलदार यांच्याकडे दिले आहे़
निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने शासन निर्णय काढून पदोन्नतीच्या आरक्षणाच्या ३३ टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा आधीचा निर्णय रद्द करून पदोन्नतीतील सर्व १०० टक्के पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला होता.
मात्र, आता नवीन शासन निर्णय काढून सर्व पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे आता पदोन्नती आरक्षणानुसार नाही तर सेवाज्येष्ठतेनुसार मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींसह अन्य मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे ७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा यांनी शासनाकडे केली आहे.