शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

फक्त ६ सावकारी परवान्यांचे नूतनीकरण; बाकी सर्व बिनभोट?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 7, 2021 04:39 IST

चिपळूण : येथे सावकारी करणाऱ्या १९ परवानाधारकांपैकी फक्त ६ जणांनीच अद्यापपर्यंत परवाना नूतनीकरण केले आहे. बाकी सर्वजण बिनभोटपणे नियमांची ...

चिपळूण : येथे सावकारी करणाऱ्या १९ परवानाधारकांपैकी फक्त ६ जणांनीच अद्यापपर्यंत परवाना नूतनीकरण केले आहे. बाकी सर्वजण बिनभोटपणे नियमांची पायमल्ली करून सावकारी धंदा करत असल्याचे आता स्पष्टपणे पुढे आले. त्यामुळे आता परवाना नूतनीकरण न करता परवाना असल्याच्या नावाखाली सावकारी करणाऱ्यावर निबंधक कार्यालय कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शहरात सावकारी धंदा आणि त्यांच्याकडून होणारी कर्जदारांची पिळवणुकीचा पर्दाफाश झाल्यानंतर पोलीस यंत्रणा तसेच येथील सहाय्यक निबंधक अधिकारी थेट कामाला लागले. त्या माध्यमातून सावकारीसाठी शासनाने दिलेली नियमावली तसेच कर्जदारांचे अधिकार याबाबत अनेक बाबी जनतेसमोर आल्या आहेत. त्यामधून सावकारांची पोलखोलदेखील होऊ लागली आहे. सावकारांना शासनाने व्याजाचे दर वार्षिक पद्धतीने ठरवून दिले आहेत. त्याच्याबाहेर जाऊन व्याज वसूल करता येत नाही तसेच परवानाधारकाने तारण म्हणून घेतलेल्या दस्तऐवज किंवा प्रॉपर्टीवर जप्ती करता येत नाही. कर्ज थकीत झाले, तर सावकारी करणाऱ्याने दिवाणी न्यायालयात दाद मागायची आहे. त्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे अधिकार नाहीत, अशी माहितीही बांगर यांनी दिली आहे.

परवानाधारकांनी प्रत्येक वर्षाला परवाना नूतनीकरण करावयाचे आहे. १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आर्थिक वर्ष ठरवून दिलेले आहे. त्याप्रमाणे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. चिपळूणमध्ये एकूण १९ परवानाधारक सावकार असून, त्यांच्यापैकी फक्त ६ जणांनी परवाना नूतनीकरण केले आहे. अन्य लोकांचे प्रस्ताव अद्याप कार्यालयाकडे आले नसल्याची माहिती सहाय्यक निबंधकांनी दिली आहे. त्यामुळे परवाना नूतनीकरण न करता हे लोक बिनभोटपणे धंदा करून २५ टक्के व्याजाने वसुली करत होते. हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

----------------------------

बेकायदेशीर धंदा करणारे अद्याप मोकाट

आतापर्यंत फक्त परवानाधारक सावकारांच्या भोवतीचा कारवाईची चौकट फिरत आहे.परंतु बेकायदेशीरपणे सावकारी करणाऱ्यांवर अद्याप कोणतीच कारवाई होत नाही किंवा त्यांची चौकशीदेखील केली जात नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर धंदा करणारे अद्याप मोकाट असून त्यांची वसुली बिनभोभाटपणे सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या प्रकरणी तक्रार आल्यास कारवाई केली जाईल, असे संबंधित प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.