लाेकमत न्यूज नेटवर्क
चिपळूण : कोकण आणि चिपळूणच्या पर्यावरणविषयक समस्यांवरील उपाययोजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढणारे उच्च न्यायालयाचे वकील ओवेस पेचकर यांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या माध्यमातून सह्याद्रीतील वृक्षतोडीविरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय येथील ग्लोबल चिपळूण टुरिझम मल्टीपर्पज को-ऑप. सोसायटीने घेतला आहे.
पर्यावरण जागरूकता वाढू लागल्याने त्यासंदर्भातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने सन २०१० साली राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) ही विशेष न्याययंत्रणा स्थापन केली आहे. ‘एनजीटी’च्या अधिकार कक्षेत प्रामुख्याने जलप्रदूषण कायदा-१९७४, वनसंवर्धन कायदा-१९८०, वायुप्रदूषण कायदा-१९८१, पर्यावरण संरक्षण कायदा-१९८६, सार्वजनिक दायित्व विमा कायदा-१९९१ आणि जैविक विविधता कायदा-२००२ अंतर्गत कोकण व चिपळूणशी संबंधित असलेल्या समस्यांवर दाद मागितली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कोकणच्या समस्या कायदेशीर पद्धतीने मांडत असल्याबद्दल ॲड. ओवेस पेचकर यांचा ग्लोबल चिपळूण टुरिझम मल्टीपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि.च्या वतीने सत्कार करण्यात आला.
या वेळी ग्लोबल चिपळूणचे चेअरमन श्रीराम रेडीज, मनोज गांधी, धीरज वाटेकर, विश्वास पाटील, प्रल्हाद लाड, विलास महाडिक आदी उपस्थित होते. या वेळी चेअरमन श्रीराम रेडीज म्हणाले, सध्याच्या मुंबई-गोवा महामार्गावरील भरावामुळे हा जणू चेक डॅम बनला आहे. कोकणात सर्वत्र दरडी कोसळताहेत. महामार्गाचे सर्वेक्षण करताना इथल्या नैसर्गिक संसाधनांचा होणारा ऱ्हास विचारात घेतला होता का, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आलेली आहे. महामार्गाला असलेली वळणे, चिपळूणजवळ कामथे, परशुराम आदी घाटातील डोंगरात गरज नसताना केलेल्या अनावश्यक भरावांची कारणमीमांसा होणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांतील पावसाळी स्थिती पाहता चिपळूणनजीकचा परशुराम घाट भविष्यात वन वे करावा लागेल अशी दाट शक्यता आहे. त्याचा विचार आत्ताच करायला हवा आहे.