- जिल्ह्यासाठी आंबा पिकाची निवड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : असंघटीत अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात उद्योगांसाठी सर्वंकष मूल्यसाखळीच्या दृष्टीने काैशल्य प्रशिक्षण, उद्यमशीलता, तंत्रज्ञान, कर्ज व विपणन यासाठी शासनाचा सक्रिय सहभाग व पाठबळाची गरज आहे. त्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी ‘उन्नयन योजना’ राबविण्यात येणार आहे. केंद्र पुरस्कृत योजना सूक्ष्म खाद्य उद्योजकांसाठी तयार करण्यात आली असून, त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
उद्योगांची क्षमता विचारात घेऊन त्यांना सहाय्य करून औपचारिक दर्जा प्रदान करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना पतमर्यादा उपलब्ध करून देणे, उत्पादनाचे ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करणे हा या योजनेचा मळ उद्देश आहे. यामध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडित अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
या योजनेमध्ये ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ हे धोरण स्वीकारले असून, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी आंबा पिकाची निवड केली आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक प्रक्रियाधारक, शेतकरी गट किंवा शेतकरी उत्पादक संस्था सहभागी होऊ शकतात. सध्या कार्यरत असलेल्या वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी सहाय्य करण्यात येणार आहे; परंतु कार्यरत उद्योग जर अन्य उत्पादन घेत असतील तर त्यांनाही या योजनेंतर्गत सहाय्य केले जाणार आहे. सहाय्यता गट किंवा शेतकरी उत्पादक संस्था व सहकारी संस्थांच्या बाबतीत मात्र जे एक जिल्हा एक उत्पादन या धोरणानुसार आंबा प्रक्रिया उद्योग करत असतील तर त्यांच्या सहाय्यासाठी या योजनेंतर्गत विचार होणार आहे; मात्र या संस्था जर अन्य उत्पादनांवर प्रक्रिया करीत असतील व त्यांच्याकडे पुरेेसे तांत्रिक आर्थिक व उद्यमशील पाठबळ असेल तर सहाय्य करता येणार आहे. नवीन उद्योगांच्याबाबतीत वैयक्तिक प्रक्रियाधारक, शेतकरी गट किंवा शेतकरी उत्पादक संस्था सुरू करत असतील तर एक जिल्हा एक उत्पादन या धोरणानुसार आंबा प्रक्रिया उद्योगासाठीच सहाय्य केले जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्केपर्यंत व जास्तीत जास्त दहा लाख मर्यादित प्रति प्रकल्पासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. लाभार्थी हिस्सा हा प्रकल्प किमतीच्या किमान दहा टक्के व उर्वरित बँक कर्ज असणार आहे. या योजनेसाठी http:pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. ऑनलाइन अर्ज करणे, प्रकल्प अहवाल तयार करणे यासाठी जिल्हा संसाधन व्यक्तींची (District Resource Person) निवड करण्यात आली आहे. तरी या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रकल्पधारकांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.