चाळीस हजार निराधारांना योजनांचा आधार

विविध योजना : वर्षभरात २२ कोटी ७८ लाख निधीचे वाटप

रत्नागिरी : निराधार व्यक्तिंना अर्थसहाय्य करणाऱ्या विशेष योजनांचा लाभ आता ग्रामीण भागातील जनतेला चांगलाच होऊ लागला आहे. मार्च २0१६ अखेर ३९ हजार ६४६ लाभार्थींना विशेष योजनांचा लाभ मिळाला आहे. या विविध योजनांसाठी गेल्या वर्षभरात २२ कोटी ७८ लाख ४ हजार १२० रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. निराधार घटकांसाठी संजय गांधी निराधार योजना विभागातर्फे मासिक लाभाच्या योजना राबवण्यात येतात. त्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना या दोन राज्य सरकारच्या, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना या केंद्र सरकारतर्फे योजना राबवण्यात येतात. या योजनांतर्गत लाभार्थीला दरमहा ६०० रुपये अनुदान देण्यात येते, तर राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेंतर्गत कमावत्या व्यक्तिचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला किंवा त्याच्या वारसाला एकरकमी १०,००० रुपये इतके अर्थसहाय देण्यात येते.शासनाने या विशेष योजना ग्रामीण भागात पोहोचवण्यासाठी ‘जगणं’ नावाची पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे. ही पुस्तिका ग्रामपंचायत स्तरावरही उपलब्ध आहे. प्रशासनाच्या प्रयत्नामुळे या सहा योजनांच्या लाभार्थीसंख्येत वाढ झाली आहे. जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना यांचे लाभार्थी असले तरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजना यांना प्रतिसाद कमी आहे. २०१५ ते २०१६ या आर्थिक वर्षात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत ११ कोटी ७८ लाख ८३ हजार ४२०, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत ८ कोटी ३३ लाख १६ हजार ४६७, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत २ कोटी ३९ लाख ९८ हजार ३३३, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत २३ लाख ६१ हजार १०० आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत २ लाख ४४ हजार ८०० असे एकूण २२ कोटी ७८ लाख ४ हजार १२० रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप या सहाही योजनांच्या एकूण ३९,६४६ लाभार्थींना करण्यात आले.या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, नवीन सरकार बदलले, त्याबरोबर या समित्याही बरखास्त झाल्या आहेत. मात्र, नवीन समिती अद्याप तयार झाली नसल्याने सध्या तहसीलदारांनाच मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला प्रस्ताव मंजूर होत आहेत. (प्रतिनिधी)