मतदारांनी लोकांच्या विकासासाठी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी विकासावर भर देणे आवश्यक आहे. काहीवेळा सभांमध्ये अवाक्षरही न काढता कधी पाच वर्षे निघून गेली, हेही कळलं नाही, असेही आपल्यामध्ये लोकप्रतिनिधी होऊन गेलेत. एखादा कर्मचारी, अधिकाऱ्याला टार्गेट करून त्याच्याविरोधात आवाज उठवायचा आणि नंतर हातमिळवणी करायची, असेही प्रकार काहीवेळा पाहावयास मिळतात. आपल्याला कोणी पाहात नसल्याचे समजून मांजर डोळे झाकून दूध पिते, त्याप्रमाणे काहीजण वागताना दिसतात. मात्र, लोकांना हे सर्वकाही दिसत असले, तरी तेही मूग गिळून बसलेले आहेत का, असाच सवाल उठतो. विकास कामांचा कसा बोऱ्या वाजतो, हे आपल्याला पाहावयास मिळते. चांगल्या प्रतीची कामे न करता अधिकाऱ्यांच्या नावे टाहो फोडायचा. अहो पण, तुम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून काय करता, लोकांनी कशासाठी निवडून दिले, असे प्रश्न लोकांनी उपस्थित केल्यावर ते चुकीचे ठरणार नाहीत, हे खरे आहे. मात्र, आवाज कोण उठवणार, असाही प्रश्न आहेच. त्यामुळे विकास कामे होतच राहणार, एक दोन वर्षांनी त्या विकासकामांचा काय दर्जा होता, हे समजणार, पण पुढच्या पाच वर्षांनी परत तीच मालिका सुरू झालेली असणार आहे. लोकशाही असल्याने ठोकशाही करणाऱ्यांना बोलणार कोण, असाच प्रश्न पुन्हा उद्भवतो. त्यामुळे आहे तोच तमाशा प्रेक्षक बनून पाहात बसण्यापलीकडे काहीही करायचं नाही, असाच प्रत्येक विचार करत राहिला, तर ते लोकशाहीसाठी घातक आहे.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मागच्या आठवड्यात पार पडली. या सभेत अनेक विषयांवर जोरदार चर्चा झाली. त्यामध्ये दापोली तालुक्यातील जालगाव नवानगर येथील एक महत्त्वाच्या विषयावर जोरदार चर्चा झाली. दापोली पंचायत समितीच्या एका कर्मचाऱ्यानेच जिल्हा परिषदेचा रस्ता उखडून त्याच्यावर अतिक्रमण केलेले आहे. आता हा वाद न्यायालयात आहे. मात्र, यावर जोरदार चर्चा झाली. अध्यक्षांनी दोन ते चारवेळा अतिक्रमण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नाव सभागृहात विचारले; मात्र, त्याचे नाव घेण्यास आवाज उठविणारे सदस्य घ्यायला तयार नव्हते. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांचे नाव गुलदस्त्यात राहिले असले, तरी लोकप्रतिनधीपेक्षा कर्मचारी वरचढ झाले, असेच म्हणावे का.
रहिम दलाल