खेड: ओबीसी जनमोर्चा व सहयोगी संस्थेतर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी येथील तहसील कार्यालयासमाेर गुरुवार २४ रोजी सकाळी आक्रोश निदर्शने करण्यात आली. कायदा सुव्यवस्था व कोरोनाचे सर्व नियम पाळून हे आंदोलन करत उपस्थितांनी तहसीलदार प्राजक्ता घोरपडे यांना निवेदन दिले.
खेड तालुका ओबीसी संघर्ष समिती समन्वयक अमित कदम, संघटक अनंत पालकर, सभापती मानसी जगदाळे, शांताराम चिनकटे, शांताराम म्हसकर, श्रीधर गवळी, राकेश घोलप, ॲड. शीतल ओकटे, वैभव भोई तसेच विविध ओबीसी समाजघटक प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत तहसील कार्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी हातात फलक व झेंडे घेऊन निदर्शने करण्यात आली. यावेळी घोषणा देण्यात आल्या. सरकारविरोधात आक्रोश व्यक्त करत ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द न होता अबाधित ठेवा, राज्य शासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरित गठित करून राज्यातील ओबीसींच्या मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालीन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती गोळा करावी आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे इत्यादी मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तहसीलदार प्राजक्ता घोरपडे यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून आंदोलकांच्या भावना राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन आंदोलनकर्त्यांना दिले.
----------------------------------
खेड येथील तहसील कार्यालयासमोर ओबीसी समाजबांधवांनी निदर्शने केली़