केशव भट
औद्योगिक विकासातून खूप मोठी प्रगती साध्य करता येते, हे अनेक ठिकाणी सिद्ध झाले आहे. मात्र, उद्योग म्हणजे प्रदूषण, उद्योग म्हणजे पर्यावरणाचा ऱ्हास, उद्योग म्हणजे जीव विविधतेचा कर्दनकाळ असा (गैर) समज लोकांमध्ये दृढ झाला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा व राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ही त्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. कालबाह्य झालेले निकष आणि नियमावली बदलून औद्याेगिक विकासाला चालना दिली गेली, तर खूप मोठी प्रगती गाठता येईल, असे निश्चितच वाटते.
उद्योग आणि सुरक्षा या विषयाचा समारोप करताना एवढे म्हणावेसे वाटते की, हाताला काम मिळण्यासाठी उद्योग उभे राहिले पाहिजेत, टिकले पाहिजेत आणि ते पर्यावरण, तसेच मानवी आयुष्यासाठी हानिकारक असता नयेत. त्यासाठी कालबाह्य निकष आणि नियमावली बदलायला हवी. काळानुसार उद्योगांचे स्वरूप बदलले आहे, तर या निकषातही बदल हवेत आणि ते त्या-त्या यंत्रणांकडून काटेकोर पाळले जावेत.
उद्योगाकडे पाहण्याची आपली दृष्टीच खूप नकारात्मक झाली आहे. उद्योग म्हणजे फक्त हानिकारक अशी भावना सर्व स्तरांवर रूढ होत चालली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचा निरुत्साह आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे उद्योगांबाबत नकारात्मक विचार वाढले आहेत. याबाबत लोकांचे प्रबोधन कोणी करायचे, बहुतेक औद्योगिक खात्यात एचआर किंवा पीआरओ आहेत. एखाद्या महत्त्वाच्या उद्योगाविषयीचे शास्त्रोक्त पद्धतीने विश्लेषण, त्यामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम, निर्माण होणारा रोजगार याविषयी प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वी तेथील जनतेला विश्वासात घेऊन त्याचे फायदे तोटे समजावून जनप्रबोधन करणे हे प्रशासन आणि राजकीय लाेक या दोन्ही पातळ्यांकडून अपेक्षित, पण प्रशासकीय लोक मुख्यालयाच्या शीत कक्षातून बाहेर पडण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. हे प्रशासनाचे अपयश शासनाला भोगावे लागते, याचा गांभीर्याने कधी विचार होणार? दुसऱ्या बाजूला प्रकल्पामुळे अर्थक्षेत्रावर म्हणजेच लोकांच्या जीवनमानावर काय परिणाम होईल, यापेक्षा त्याचा राजकीय फायदा तोटा काय होईल, याचा विचार करणारे राजकीय पक्ष, यामुळे उद्योगांबाबत लोकांचा दृष्टिकोन सकारात्मक होतच नाही.
केवळ उद्योगच नाही, तर उद्योजकाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही प्रदूषित आहे. स्वत: नफा कमवून लोकांचे आयुष्य धोक्यात टाकणारा, अशा नजरेने उद्योजकाकडे पाहिले जाण्याची वृत्ती वाढली आहे. एखादी दुर्घटना घडली किंवा उद्योजक अडचणीत आला, तर बहुतांश शासकीय अधिकाऱ्यांचा/राजकीय नेत्यांचा त्या उद्योजकांप्रति सन्मानाची वागणूक देण्याचा कल दिसून येत नाही. एरवी हाच उद्योजक नव-निर्माण करणारा, परकीय चलन मिळवून देणारा, काही कुटुंबांचा पोशिंदा असतो. हाच उद्योजक विविध कर भरून राष्ट्र निर्मितीत महत्त्वाचा वाटा उचलणारा जबाबदार नागरिक असतो, पण तो अडचणीत आल्यावर त्याला चोरापेक्षा वाईट वागणूक दिली जाते. हेही थांबायला हवं.
(समाप्त)
...................
सत्तेचे विकेंद्रीकरण की, सत्ता केंद्राकडे वाटचाल
भारताचे माजी उपपंतप्रधान व महाराष्ट्राचे द्रष्टे नेते कै.यशवंतराव चव्हाण यांनी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून भारताची प्रगती साध्यचा मार्ग निवडला. सांप्रत उद्योजकाने प्रलंबित प्रकरणाची विचारणा केली की, तुमची फाइल मुख्यालयात / वरिष्ठ कार्यालयात / मंत्रालयात मार्गदर्शनासाठी पाठविली आहे, ती येताच प्रकरण निकाली काढू, असे सांगून उद्योजकाचा निकाल लावला जातो. एकीकडे नियम व अटी कमी केल्या, अमुक परवान्यांची आता गरज नाही, असे जाहीर करायचे आणि सर्व निर्णय वरून आशीर्वादासारखे पाठवायचे, असं मस्त चाललंय आमचं. नवनवीन सत्ता केंद्र हे या पुढे अपरिहार्य असणार का? सरकार यावर कितपत गंभीर आहे?
रिफायनरी हे धडधडीत उदाहरण
प्रशासकीय निष्क्रियतेचा एक बळी म्हणजे राजापूर तालुक्यातील ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प. योग्य वेळी लोकांसमोर प्रकल्प काय आहे, हे पटवून देण्याकडे प्रशासकीय यंत्रणेने केलेले दुर्लक्ष आता खूप त्रासदायक होत आहे.
दोष यंत्रणा चालविणाऱ्यांमध्ये
जिल्ह्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्रातून जाताना येणारी दुर्गंधी, तिथे प्रदूषणाने उद्ध्वस्त झालेले पाण्याचे स्रोत, याचे वास्तविक कारण शासकीय यंत्रणांची ढिलाई व बेजबाबदार आचरण. सीईटीपी रन न होता मॅनेज कसा होतो, याकडे होणारी अक्षम्य चालढकल/दुर्लक्ष ही प्रदूषणाची गुरुकिल्ली आहे, हे सर्वसामान्य जनता कधी ओळखणार. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला कालबाह्य निकष व नियमावली म्हणजे थोडक्यात यंत्रणा जबाबदार आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.