रत्नागिरी : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२० - २१ या आर्थिक वर्षासाठी २११ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ८५ कोटी २१ लाखांचा निधी विविध यंत्रणांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. परंतु, कोरोना संकट तसेच अन्य कारणांमुळे आतापर्यंत केवळ ७२ कोटी ६६ लाख एवढाच निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षाच्या उरलेल्या १२ दिवसात तब्बल १३४ कोटी ३४ लाख रूपयांचा निधी खर्च करण्याचे आव्हान या यंत्रणांसमोर आहे.
या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २११ कोटींच्या आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे विकासकामे वेगाने होतील, असे वाटत होते. मात्र, यावर्षी कोरोना संकटामुळे शासनाने नवीन आर्थिक वर्षात सर्व जिल्ह्यांना केवळ ३० टक्के निधीच उपलब्ध करून दिला होता. केवळ ६९ कोटींचा निधीच जिल्ह्याच्या वाटणीला आला होता. त्यापैकी २५ टक्के निधी कोविड १९ उपाययोजनांसाठी खर्च करण्याचे त्याबरोबर उर्वरित निधी नवीन विकासकामांसाठी खर्च न करता, तो दायित्व असलेल्या कामांसाठी खर्च करण्याचे शासनाचे आदेश होते. अगदीच महत्त्वाची कामे असतील तर त्याला शासनाकडून परवानगी घ्यावी, अशा सूचना होत्या. त्यामुळे गतवर्षी दायित्व असलेल्या कामांसाठी खर्च केल्यावर या आर्थिक वर्षात नवीन कामांसाठी निधी कुठून आणणार, ही समस्या प्रशासनाला होती. पर्यायाने यावर्षी जिल्ह्यातील विकासकामे कोरोनामुळे ठप्प होणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.
मात्र, आता शासनाने मंजूर केलेल्या २११ कोटींच्या आराखड्यातील १०० टक्के निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी दिला आहे. सुरूवातीला कोरोनाच्या अनुषंगाने मिळालेल्या निधीचा विनीयोग जिल्हा प्रशासनाने काेराेनाविषयक उपाययोजनांसाठी केला. त्यानंतर आता २११ कोटींपैकी उर्वरित निधीही शासनाकडून आला आहे. मात्र, हा निधी शेवटच्या टप्प्यात आल्याने सर्व यंत्रणांसमोर खर्च करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
जिल्ह्याला एकूण २११ कोटींचा निधी मिळाला असला, तरी त्यापैकी केवळ ७२ कोटी ६६ हजार रूपये इतकाच खर्च झाला आहे. हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ १२ दिवसच शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे सर्वच यंत्रणांची सध्या धावपळ सुरू आहे. या १२ दिवसात या सर्व यंत्रणांना उर्वरित १३८ कोटी ३४ लाख एवढ्या निधीच्या खर्चाचे शिवधनुष्य पेलण्याची मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
चौकट
२०१९ -२० या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेचा २०१ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. यात सर्वच सेवांसाठी अधिक निधी देण्यात आला होता. मात्र, लोकसभा निवडणुका, विधानसभा निवडणुका आणि जून ते ऑक्टोबर असा लांबलेला पावसाचा कालावधी यामुळे जिल्ह्यातील कामांना खीळ बसली होती. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये अनेक कामांना मंजुरी मिळाली. मात्र, त्यांचे प्रस्ताव पाठविण्याबाबत यंत्रणा सुस्तच राहिल्या. जानेवारी ते मार्च या कालावधीमध्येही कामांचा जोर वाढला नाही. त्यामुळे भरीव प्रमाणावर निधी मिळूनही या निधीचा विनीयोग कुठल्याही यंत्रणेकडून झाला नाही.
चौकट
२०२० -२१ या वर्षात जिल्ह्यासाठी २११ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, शासनाने आराखड्याच्या ३० टक्केच निधी दिला. या निधीपैकी २५ टक्के निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी वापरण्याच्या सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे यावर्षी कामे होणार नाहीत, असे वाटत होते. मात्र, शेवटच्या टप्प्यात शासनाने १०० टक्के निधी दिला आहे. मात्र, तो खर्च करण्याचे मोठे आव्हान विविध यंत्रणांसमोर आहे.
चौकट
आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीने दिलेला निधी व त्यातून झालेला खर्च व शिल्लक निधी (कोटीमध्ये)
क्षेत्र मंजूर निधी वाटप खर्च शिल्लक निधी
महसुली १६४.९२ ६९.४० ५९.९७ १०५.९५
भांडवली ४५.०८ १५.८१ १२.६९ ३२.३९
एकूण २११ ८५.२१ ७२.६६ १३८.३४
कोटसाठी
यावर्षी जिल्हा वार्षिक याेजनांचा निधी शासनाकडून शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. त्यामुळे निधी खर्च करताना विविध यंत्रणांची धावपळ होणार आहे. मात्र, पालकमंत्री ॲड. अनिल परब आणि जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निधी १०० टक्के वापरला जाईल.
- सत्यविनायक मुळ्ये, जिल्हा नियाेजन अधिकारी, रत्नागिरी