आॅनलाईन निकाल; शासन अनभिज्ञ

चिरेखाणींवरील बंदी उठली : जिल्हा प्रशासनाला अद्याप मार्गदर्शन नाही

रत्नागिरी : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अधिस्थगनाखाली असलेल्या गावांवरील बंदी उठली असली तरी अद्याप शासनाकडून तसा कोणताच आदेश आला नसल्याने जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील चिरेखाण व्यावसायिकांना अद्याप प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. न्यायालयाच्या आॅनलाईन आदेशाने जिल्हा प्रशासन चिरेखाणींवर बंदी आणू शकते, तर आता बंदी उठवल्याचा निकालही आॅनलाईन आहे. तरीही प्रशासनाकडून निर्णय मिळण्यास विलंब का? असा सवाल या व्यावसायिकांकडून करण्यात येत आहे.जिल्ह्यात चिरेखाणीचा विषय आता ऐरणीवर आला आ६हे. चिरेखाणीवरील बंदी उठली असली तरी याबाबत प्रशासनाला आदेश प्राप्त न झाल्याने प्रशासनच संभ्रमात पडले आहे. मध्यंतरीच्या काळात खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा आणि राजापूर या पाच तालुक्यांमधील इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असणारी २९२ गावे वगळून ६३४ गावांवरील अधिस्थगन उठविण्यात आले होते. मात्र, यावर पुन्हा आवाज फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली. त्यामुळे या पाच तालुक्यांतील सर्वच ९९६ गावांमध्ये पुन्हा गौण खनिज बंदी कायम राहिली. यासाठी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिरेखाण व्यावसायिक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती.त्यानुसार न्यायालयाने राज्य शासन, आवाज फाऊंडेशन आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यांच्याकडून हरकती मागवल्या होत्या. मात्र, बंदी उठण्यास आवाज फाऊंडेशन आणि राज्य शासन यांच्याकडून कोणतीच हरकत आलेली नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही अनुकुलता दर्शविली. त्यामुळे न्यायालयाने गेल्या बुधवारी या व्यावसायिकांच्या बाजूने निर्णय देत या पाच तालुक्यांतील इको सेन्सेटिव्ह झोनमधील २९२ गावे वगळून उर्वरित ६३४ गावांवरील बंदी उठविण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाचा निर्णय संघटनेला लेखी स्वरूपात पाठवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर हा निर्णय आॅनलाईनही पाहण्यास खुला आहे. मात्र, एवढे दिवस उलटूनही शासनाकडून याविषयी जिल्हा प्रशासनाला कोणत्याच मार्गदर्शक सूचना अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडूनही याप्रकरणी अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल आॅनलाईन पडूनही तो पाहण्यास शासनाला वेळ नाही की शासनच बेदखल राहात आहे, असा सवाल चिरेखाण व्यावसायिकांकडून होत आहे.दरम्यान आता चिरेखाणी सुरू असल्या तर स्थानिक प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यामुळे चिरेखाणीवरील बंदी उठूनही त्याचा फायदा न होता चिरेखाण व्यावसायिक आणि बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. (प्रतिनिधी)उच्च न्यायालयाच्या आॅनलाईन आदेशाने रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांवर जिल्हा प्रशासनाकडून लगेचच बंदी घालण्यात आली होती. आता ती बंदी उठविल्याचा निकालही आॅनलाईन आहे. मात्र, याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीच हालचाल दिसत नाही. चिरेखाण व्यावसायिक आता जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्याकडील निर्णयाची लेखी प्रत सादर करणार आहेत.- रवींद्र जठार, अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा चिरेखाण व्यावसायिक संघटना उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय वृत्तपत्रांमधूनच वाचण्यात आला आहे. वरिष्ठ स्तरावरून अद्याप मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्या मिळताच व्यावसायिकांकडून ताबडतोब प्रस्ताव स्वीकारण्यात येतील.- गोपाळ निगुडकर, अपर जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी