शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानचा असीम मुनीर म्हणजे दुसरा लादेन; अमेरिकेतूनच टीका होऊ लागली
2
"लग्न करायचंय, धर्म बदल"; प्रियकरानं टाकला दबाव, कुटुंबानं दिला त्रास, वैतागलेल्या तरुणीनं उचललं टोकाचं पाऊल!
3
क्रिकेटपटू आकाशदीपने नवी कोरी फॉर्च्युनर घेतली; महागात पडली, डीलरही गोत्यात
4
‘जन’ आक्रोश नाही, सत्ता गेली, खुर्ची गेली म्हणून ‘मन’ आक्रोश; CM फडणवीसांचे ठाकरेंना उत्तर
5
IPL सट्टेबाजी: धोनीच्या १०० कोटींच्या मानहानीच्या दाव्याबाबत उच्च न्यायालयाची मोठी कारवाई
6
"भारताविरोधात माझा मुलगा लढेल, तो शहीद झाला तर नातू लढेल"; आसिम मुनीर अमेरिकेत जाऊन काय बोलले?
7
उशिरा आयटी रिटर्न भरणाऱ्यांनाही रिफंड! करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आधुनिक होणार
8
"आपली ही तक्रार मी..."; अभिनेते किशोर कदम यांच्या पोस्टला मुख्यमंत्री फडणवीसांचा 'रिप्लाय'
9
Maratha Morcha: ऐन गणेशोत्सवात मनोज जरांगे पाटील मुंबईत धडकणार; मराठा आंदोलकांच्या मोर्चामुळे ताण वाढणार!
10
"खोलीत बोलवायचे, घाणेरड्या नजरेने बघायचे, रात्री व्हिडीओ..."; IAS अधिकाऱ्याविरोधात महिलांचे गंभीर आरोप 
11
शेअर बाजारात आधी घसरण मग तेजी; 'या' स्टॉक्सनं घसरणीसह सुरू केला व्यवहार
12
भिवंडीत भाजप युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्षासह दोन जणांची धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या; परिसरात तणावाचे वातावरण 
13
'वीण दोघांतली ही तुटेना'चा पहिला एपिसोड पाहून काय म्हणाले प्रेक्षक, सोशल मीडियावर कमेंट्सचा पाऊस
14
आसिम मुनीरनंतर बिलावल भुट्टोंची फडफड; भारताला दिली युद्धाची धमकी! म्हणाले... 
15
“राहुल गांधी म्हणजे फेक नॅरेटीव्हची फॅक्टरीच, फेक न्यूजचे बादशाह”; भाजपाने पुरावेच दिले!
16
अंगारकी चतुर्थीनिमित्त गणपतीपुळेत भाविकांचा महासागर
17
बँका आपल्या मनमर्जीनं मिनिमम अकाऊंट बॅलन्स ठरवू शकतात का? RBI गव्हर्नरांनी सांगितला नियम
18
'उत्पन्नावर आधारित' आरक्षण व्यवस्था असावी; जनहित याचिकेवर विचार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने दर्शवली तयारी
19
डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण: सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना खटल्यातून हटवल्याने न्यायालय नाराज
20
Post Office च्या MIS स्कीममध्ये ₹१,००,००० जमा कराल तर महिन्याला किती मिळेल व्याज, पाहा कॅलक्युलेशन

ऑनलाईन योजना परिवहन विभागाच्या मुळावर !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 21, 2021 04:21 IST

वितरक स्तरावर वाहन क्रमांक देण्याचा निर्णय घातक? लाेकमत न्यूज नेटवर्क सागर पाटील / टेंभ्ये : नागरिकांना परिवहन कार्यालयांमध्ये न ...

वितरक स्तरावर वाहन क्रमांक देण्याचा निर्णय घातक?

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

सागर पाटील / टेंभ्ये : नागरिकांना परिवहन कार्यालयांमध्ये न येता ऑनलाईन माध्यमातून सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न शासन स्तरावरून केला जात आहे. परंतु, या योजनांचा सर्रासपणे दुरुपयोग केला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी परिवहन विभागाकडे येत आहेत. राज्यातील काही उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये या संदर्भातील तक्रारी नोंद झाल्या आहेत. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता येण्याऐवजी सावळा गोंधळ निर्माण झाल्याचे चित्र परिवहन विभागामध्ये पाहायला मिळत आहे.

केंद्र शासनाने एका अधिसूचनेद्वारे आधार क्रमांकाचा वापर करून फेसलेस सेवेचा लाभ घेण्याची तरतूद केली आहे. त्याप्रमाणे राष्ट्रीय सूचना केंद्र यांनी वाहन व सारथी ४ प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल केले आहेत. त्यात घरबसल्या ऑनलाईन परीक्षा देऊन शिकाऊ वाहन परवाना काढणे व वाहन वितरकांच्या स्तरावरच वाहन क्रमांक जारी करणे याचा समावेश आहे. मात्र, ऑनलाईन प्रक्रियेचा आर्थिक फटका मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना बसत असल्याने पूर्वीप्रमाणेच कार्यालयांमध्ये कामकाज व्हावे, अशी मागणी केली जात आहे.

-----------------------

ऑनलाईन लर्निंग लायसन्सचा सावळा गोंधळ !

नवीन योजनेनुसार केवळ आधारकार्डच्या आधारे घरबसल्या शिकाऊ वाहन परवाना काढता येणार आहे. या योजनेचे अनेक तोटे समोर येत आहेत. यापूर्वी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अर्जदाराच्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून एका स्वतंत्र खोलीमध्ये सीसीटीव्ही आणि मोटार वाहन निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली शिकाऊ वाहनचालक परवाना चाचणी घेतली जात होती. यामुळे प्रत्यक्ष संबंधित उमेदवारालाच ही चाचणी द्यावी लागत होती. परंतु, नवीन पध्दतीमुळे घरबसल्या चाचणी देता येणार आहे.

------------------

विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

सर्वसामान्य नागरिकांना ऑनलाईन प्रक्रियेची माहिती नसल्याने त्यांना उपलब्ध अन्य स्रोतांचा वापर करावा लागत आहे. हे नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे ठरत असल्याचे म्हटले जात आहे. ऑनलाईन शिकाऊ वाहन परवाना चाचणीमध्ये नापास होण्याचे प्रमाण शून्य आहे. यामुळे या चाचणीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

---------------------------

केवळ वाहनाच्या विक्रीची जबाबदारी

परिवहन विभागाने वितरक स्तरावर वाहन क्रमांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, हा निर्णय परिवहन विभागासाठी धोकादायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाहनाचे रजिस्ट्रेशन करणे व कर वसूल करणे हे परिवहन विभागाचे काम आहे. केवळ वाहनाची विक्री करणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे अनेक वितरकांनी स्पष्ट केले.

-------------------------

वाहन क्रमांक देण्याचा निर्णय घातक?

वाहन क्रमांकांचा अधिकार वितरकांकडे गेल्याने त्यांच्या पातळीवर सोयीनुसार वाहन क्रमांक दिला जाणार आहे. आकर्षक क्रमांकाला स्वतंत्र शुल्क आहेच पण जे क्रमांक जंपिंग आहेत किंवा बेरीज असणारे क्रमांक त्याकरिता आत्तापर्यंत परिवहन कार्यालयाकडून शासकीय शुल्क वसूल केले जात होते. वितरकांकडे ही जबाबदारी गेल्याने या महसुलाचे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.