चिपळूण : येथील पंचायत समितीत ग्रामीण भागातील लोकांची कामे वेळेत होत नाहीत. एका कामासाठी लोकांना दहा-दहा वेळा पंचायत समितीत फेऱ्या माराव्या लागतात. लोकांनी केवळ फेऱ्या मारण्याचेच काम करायचे काय, असा संतप्त प्रश्न सदस्य बाबू साळवी यांनी केला. सभापती, उपसभापती पगारी नोकर नाहीत. अधिकाऱ्यांनी कामात अडचणी आल्या, तर त्या पदाधिकाऱ्यांना सांगाव्यात. प्रशासकीय कामे करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांचीच असल्याची सूचना उपसभापती प्रताप शिंदे यांनी केली.
चिपळूण पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती रिया कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती प्रताप शिंदे, गटविकास अधिकारी प्रशांत राऊत, सदस्य व विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. महिला बालकल्याणच्या आढाव्यात सदस्य बाबू साळवी यांनी रखडलेल्या कामांचा मुद्दा मांडला. साळवी म्हणाले की, महिला बालकल्याणकडून पोफळी विभागातील महिलांना विविध बाबींचे प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षणासाठी १५ वा वित्त आयोगमधून खर्चाची तरतूद केली होती. सहभागी महिलांसाठी अनुदानाची रक्कम निश्चित केली होती. प्रशिक्षण झाले तरी यातील काही महिलांच्या बँक खात्यात अनुदान वर्ग झालेले नाही. अनुदान संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणार असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेच्या नावे अनुदान जमा झाले.
ठरलेल्या आणि प्रत्यक्ष वितरित झालेल्या अनुदानात तफावत आहे. गेले तीन महिने आपण याचा पाठपुरावा करतोय. तरीही ही समस्या मार्गी लागत नाही.
ग्रामीण भागातील लोक विविध कामांसाठी पंचायत समितीत येतात; मात्र त्यांची कामे वेळेत होत नाहीत. लोकांनी कितीवेळा फेऱ्या मारायच्या, अशा शब्दांत साळवी यांनी रोष व्यक्त केला. यावर महिला बालकल्याणचे अधिकारी अरुण जाधव म्हणाले की, तरतूद केलेले अनुदान संबंधित महिलांच्या खात्यावर जमा झालेले आहे. मात्र, ज्यांच्या कागदपत्रांमध्ये
त्रुटी आहेत, तो निधी वर्ग झालेला नाही. हा निधी पंचायत समितीकडेच शिल्लक आहे.
यावर चर्चा सुरू असतानाच उपसभापती शिंदे म्हणाले की, सभापती अथवा उपसभापती हे शासनाचे पगारी नोकर नाहीत. लोकांची नियमित कामे ही प्रशासकीय यंत्रणेनेच वेळेत करावयाची आहेत. यामध्ये काही अडचणी आल्यास आम्हाला सांगा, आम्ही त्यावर मार्ग काढू. सदस्यांचे केवळ सहा ते सात महिने शिल्लक राहिले आहेत. या कालावधीत तरी जास्तीत जास्त कामे मार्गी लागण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत. यावर गटविकास अधिकारी राऊत म्हणाले की, सदस्यांनी ज्या-ज्या सूचना केल्या आहेत, त्याची पूर्तता झाली आहे. ‘माँडेल व्हिलेज’ची संकल्पना मांडल्यावर त्याची आम्ही तत्काळ अंमलबजावणी केली. लोकसहभागातून विलगीकरण कक्षही ३५ गावांत सुरू झाले. लोकांची कामे वेळेत होण्याची यंत्रणा काम करीत आहे. महिला प्रशिक्षणचा निधी थेट प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेला का देण्यात आला, याची माहिती घेऊन कार्यवाही करू.