लाेकमत न्यूज नेटवर्क
वाटूळ : राज्यातील मुस्लिम समाजाची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती सुधारण्यासाठी व नोकरीत ५ टक्के आरक्षण द्यावे, अशा आशयाची पत्रे लांजातील युवकांनी सकल मुस्लिम युवक महाराष्ट्रतर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरु केलेल्या ‘एक युवक, एक पोस्ट कार्ड’ या मोहिमेंतर्गत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवली.
मुस्लिम समाज सर्वस्तरावर मागासलेला आहे. सच्चर समिती, रहमान समिती आणि रंगनाथ मिश्रा आयोग यांनी आपापल्या अहवालातून याबाबत विस्तृत माहिती शासनाला सादर केली आहे. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे. राज्य घटनेतील कलम ५ आणि ६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. मुस्लिम समूहाची शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक मागासलेपणावर आधारित असलेली ही मागणी संविधानिक आहे. पुरावाच द्यायचा झाला तर उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण मान्य केले होते. त्यामुळे शासनाने कायदा करुन आरक्षण देण्याची व भेदभाव न करता, योग्य पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
त्यानुसार मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरात-लवकर घेण्यात यावा, प्रत्येक जिल्ह्यात मुस्लिम मुला-मुलांसाठी वसतिगृह उभारण्यात यावे, बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर मुस्लिम मुला-मुलींना युपीएससी-एमपीएससीसाठी संस्था स्थापन करण्यात यावी, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीत वाढ करण्यात यावी, राज्यातील वक्फ जमिनीवरील अतिक्रमणे तत्काळ काढण्यात यावीत आणि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे बळकटीकरण करण्यात यावे, आदी मागण्या या पत्रातून केल्या आहेत.
लांजा पोस्ट कार्यालयातून समीर मुजावर, वसीम मुजावर, सर्फराज मुकादम, ताबिश नाईक, रजिन नेवरेकर, उजेफ नाईक, आदिल पावस्कर, नसीर मुजावर या तरुणांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे पाठवली आहेत.