मच्छिमार कर्जमाफीसाठी जुलैमध्ये बैठक : खोतकर

मुंबईतील बैठकीत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क रत्नागिरी : शेतकऱ्यांप्रमाणेच कर्जात बुडालेल्या मच्छिमारांनाही कर्जमाफी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. येत्या जुलै महिन्यात मुुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर मच्छिमार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन याबाबत दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे मच्छिमारांनी जुलै महिन्यातील आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केल्याची माहिती मच्छिमार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकमत’ला दिली. मंत्री खोतकर यांच्याबरोबर अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती व अन्य संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बुधवारी झाली. दुपारी १२.३० वाजता सुरू झालेली बैठक दीड तास चालली. यावेळी मच्छिमारांच्या थकीत कर्जाबाबतची आकडेवारी मंत्र्यांना देण्यात आली व अनेक वर्षांपासूनचे हे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज माफ करून मच्छिमार कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकरी कर्जाच्या तुलनेत मच्छिमारांच्या कर्जाची रक्कम फार मोठी नाही. त्यामुळे यातून मुख्यमंत्री नक्कीच योग्य निर्णय घेतील, असे आश्वासन खोतकर यांनी कृती समितीचे नेते दामोदर तांडेल यांना दिले. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेतून (एन.सी.डी.सी.) बर्फ कारखाने, शीतगृहे व यांत्रिक नौकांसाठी घेतलेले कर्ज सरकारने माफ करावे, ही कृती समितीची मागणी आहे. १९७७ ते ३१ मार्च २००७ या कालावधीतील एनसीडीसीमार्फत घेतलेले ११६ कोटी ९ लाख १२ हजारांचे कर्ज मच्छिमारांकडे थकीत आहे. त्याचबरोबर १२ कोटी ६० लाख १३ हजार रुपयांचे व्याजही थकीत आहे. हे व्याज मिळून १२८ कोटी ६९ लाख २५ हजार रुपये कर्जमाफी देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रस्तावित आहे. मच्छिमारांना आजवर कर्जमाफी झालेली नाही. त्यातच अनेक मच्छिमार कर्जदार मृत आहेत. त्यांच्या वारसांच्या घरांवर महसूल विभागाकडून जप्तीच्या नोटिसा लावल्या जात आहेत. त्यामुळे याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचा समितीचा आग्रह आहे. या बैठकीला अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल, सचिव संजय कोळी, रत्नागिरी जिल्हा कृती समितीचे अध्यक्ष खलील वस्ता, लॉँचमालक - खलाशी संघटनेचे दामोदर लोकरे, तसेच अन्य जिल्ह्यांमधील मच्छिमार नेते बैठकीला उपस्थित होते. आंदोलनाबाबत निर्णय नाही मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचे आश्वासन मिळाले असल्याने आणि मच्छीमारांच्या कर्जमाफीबाबत सरकार सकारात्मक असल्याने मच्छीमार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केले. मात्र जुलै महिन्यातील आंदोलन स्गगित करण्यात आले आहे की नाही, याबाबतची कोणतीही भूमिका संघटनेच्या पत्रकातून मांडण्यात आलेली नाही.