रत्नागिरी : जिल्ह्यातील चार तालुक्यांमधील अधिस्थगन उठविल्याने या तालुक्यातील १०३ गावांमधील व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, उर्वरित पाच तालुक्यांतील १३८ गावांमधील ३८३ प्रस्ताव २०१०सालापासून बंदीत अडकल्याने जिल्हा प्रशासनाचा करोडो रूपयांचा महसूल बुडाला आहे. पश्चिम घाट संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह कोकणात अधिस्थगन लागू केला. त्यामुळे गौण खनिजावर बंदी घालण्यात आली. या बंदीचा फटका या दोन्ही जिल्ह्यातील चिरेखाणमालक, वाळू व्यावसायिक यांना बसल्याने सुमारे तीन वर्षे त्यांचे अतोनात नुकसान झाले. जिल्ह्यातील एकूण पाठविण्यात आलेले २४१ गावांमधील एकूण ६९७ प्रस्ताव या बंदीत अडकलेले होते. अखेर सर्वांच्या प्रयत्नांना यश येऊन जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली, गुहागर आणि रत्नागिरी या चार तालुक्यांमधील गौण खनिज उत्खननावरील बंदी उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे या तालुक्यातील वाळू, चिरे व्यावसायिकांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू झाले आहेत.मात्र, उर्वरित लांजा, राजापूर, संगमेश्वर, चिपळूण आणि खेड या पाच तालुक्यांतील इको सेन्सेटिव्ह २९२ गावे वगळून उर्वरित ६३० गावांवरील बंदी उठविण्यात आली होती. त्यामुळे यापैकी १३८ गावांमधून ३८३ प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. यात जांभा, काळा दगड आणि माती उत्खननाच्या प्रस्तावाचा समावेश होता. मात्र, त्यावरही बंदी आल्याने हे प्रस्ताव प्रशासनाच्या दफ्तरी मंजुरीसाठी गेल्या चार वर्र्षापासून अद्याप पडून आहेत. त्यामुळे या कालावधीत या व्यावसायिकांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत.या प्रस्तावधारकांना १०० ते ५०० ब्रास उत्खननाची परवानगी देण्यात येणार होती. उत्खननावर प्रतिब्रास २०० रूपये रॉयल्टी आकारली जाते. त्यामुळे मंजुरीविना पडून असलेल्या या ३८३ प्रस्तावांमुळे जिल्हा प्रशासनाचा करोडो रूपयांचा महसूल वाया गेला आहे. येत्या १० रोजी या पाच तालुक्यांतील २९२ गावे वगळून उर्वरित ६३० गावांवरील बंदीबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता या गावातील व्यावसायिक या दिवशीच्या निर्णयाची मोठ्या आशेने वाट पाहत आहेत. (प्रतिनिधी)
मंजुरीत अडकले ३८३ प्रस्ताव
By admin | Updated: September 7, 2014 00:34 IST