दापोली : गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रलंबित मागणीसाठी झालेल्या बैठकीत कामगारांना न्याय मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत़़ गिरणी कामगारांना न्याय मिळाल्याशिवाय स्वस्त बसणार नसल्याची प्रतिक्रिया गिरणी कामगार नेते प्रवीण घाग यांनी दिली आहे.
गिरणी कामगारांच्या प्रलंबित घरांच्या प्रश्नांवर ‘म्हाडा’मध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी म्हाडा मुख्य अधिकारी म्हसे, सह. मुख्य अधिकारी गोलांडे, मुख्य अभियंता व एमएमआरडीएचे अधिकारी उपस्थित होते.
एमएमआरडीएच्या २४१७ घरांचा ताबा देण्यासंबंधी चर्चा झाली तेव्हा म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हसे यांनी सांगितले की, एमएमआरडीएच्या घरासंबंधी देखभाल खर्च काेणी करायचा यासंबंधी निर्णय झाला नाही. येत्या १७ मे राेजी म्हाडा व एमएमआरडीए यांची बैठक या विषयावर राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याजवळ घेण्यात येणार आहे. त्यावेळी हा विषय निकालात काढून पैसे भरलेल्या ६०० कामगारांना घरांचा ताबा देण्यात येईल तसेच उर्वरित कामगारांना पत्र ही वितरित केली जातील तसेच एमएमआरडीएची तयार २५७८ घरांची सोडत ही लवकरात लवकर काढण्यात येईल, असे स्पष्ट केले़
तसेच बॉम्बे डाईंग व श्रीनिवास घरांची काढलेल्या ३५०० घरांच्या सोडतीत यशस्वी झालेल्या कामगरांना प्रथम सूचनापत्र, मुंबई बँकेजवळ ॲग्रीमेंट प्रक्रिया पूर्ण होताच येत्या १० ते १५ दिवसांत कामगारांना वितरित केले जातील. पूर्वी हे पत्र बॅंकेत जमा करण्याची मुदत ४५ दिवसांची होती़ ती कोविडच्या कारणामुळे ३ महिन्यांची करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले़
ज्या ६ गिरण्यांची सोडत सन २०१६ साली काढण्यात आली होती़ त्या घरांचा ताबा देण्याबाबत विचारण्यात आले़ त्यावेळी आजपर्यंत २२६१ कामगारांना ताबा देण्यात आला आहे उर्वरित प्रकरणे २ महिन्यांत पूर्ण केली जातील, अशी माहिती देण्यात आली़ सर्व कामगारांना म्हणजे आज केलेल्या १ लाख ७५ हजार कामगारांना घरे मिळावीत म्हणून कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी पसंत केलेल्या जमिनीपैकी ४५ एकर जमिनीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविले आहे, असे म्हसे यांनी सांगितले. यावेळी गिरणी कामगार कृती संघटनेचे जयश्री खाडिलकर, प्रवीण घाग, जय प्रकाश भिलारे, निवृत्ती देसाई व नंदू पारकर हे नेते उपस्थित होते.