भूसंपादनाचा तिढा बाकी, तरी चौपदरीकरणाचे भूमिपूजन?

मुंबई-गोवा महामार्ग : जमीनमालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात...

प्रकाश वराडकर ल्ल रत्नागिरी बहुचर्चित मुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या भूमिपूजनाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. मात्र, या चौपदरीकरणातील हरकतींचे अडथळे अद्याप दूर झालेले नाहीत. त्यामुळे केवळ भूमिपूजन करून चौपदरीकरणाचा मार्ग कसा काय मोकळा होणार, याचीच चर्चा सुरू आहे. अधिकारी स्तरावर यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, जमीन मालकही आक्रमक झाले असून, आता त्यांच्या संघर्षाला राजकीय किनारही मिळाली आहे. जमीन मालकांच्या हरकतींचा निकाल लागण्याआधी व जमीनमालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात असतानाच या हरकती, विरोधाला न जुमानता चौपदरीकरण सुरू करण्यात येणार काय, असा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात आहे. चौपदरीकरणात ज्यांच्या जागा, घरे, दुकाने जात आहेत, अशा शेकडो लोकांनी जिल्ह्यातील उपविभागीय कार्यालयांमध्ये हरकती नोंदविल्या आहेत. रत्नागिरीत या हरकतींवर सुनावणीही झाली आहे. त्यानंतर जमीन मालकांमध्ये अधिकच तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या आहेत. चौपदरीकरणात चिपळुण, संगमेश्वर, पाली, लांजा या बाजारपेठा उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे या बाजारपेठा वाचविण्यासाठी जमीनमालक सरसावले आहेत. हा लढा लढण्यासाठी काही जमीन मालकांनी कायदेशीर तज्ज्ञांचीही मदत घेतली आहे. त्यामुळे जमीन संपादनाबाबतचा विषय गाजण्याची शक्यता आहे. एकीकडे हरकती दाखल असतानाच जमीनमालकांच्या बाजूने या लढ्यात माजी खासदार नीलेश राणे यांनीही उडी घेतली आहे. चौपदरीकरणात जात असलेल्या जागेचा मोबदला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाप्रमाणेच मिळावा, यासाठी निलेश राणे आग्रह धरणार आहेत. त्यासाठी आंदोलनाचीही शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण व्हावे, त्यासाठी जमीन मालकांच्या समस्याही सोडविल्या जाव्यात, असे सध्याचे जनमत आहे. संघर्षाला राजकीय किनार : हरकतींचा निपटारा आव्हान... मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण व्हावे, ही गेल्या दोन दशकांपासूनची लोकांची मागणी आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी चौपदरीकरणाला गती दिली. जमीन मोजणीचे कामही पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर जमीन मालकांकडून हरकतींचा पाऊस पडल्याचे चित्र आहे. त्याचा निपटारा करणे हे महसूल खात्यासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. रत्नागिरी व संगमेश्वर तालुक्यातील हरकतींचा निपटारा झाला असला तरी बाजारपेठांचा मुद्दा बाकी आहे. तेथे रस्ता रुंदी कमी ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. अन्य तालुक्यात हरकतींवर अजून सुनावणी व्हायची आहे.