कोयना प्रकल्पग्रस्त जागरूक : समितीचे अध्यक्ष रमेश बंगाल यांचा इशारा

‘त्या’ गाळ्यांतील अतिक्रमण हटवा

चिपळूण : कोयना टप्पा तिसरा व चौथ्या प्रकल्पासाठी कोळकेवाडी, अलोरे, नागावे, पेढांबे या चार गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना उदरनिर्वाहाचे साधन निर्माण व्हावे, यासाठी अलोरे येथे गाळे देण्यात आले आहेत. मात्र, या गाळ्यांमध्ये बाहेरुन आलेल्या लोकांचा वरदहस्त असल्याने स्थानिक भूमिहीन रोजगारापासून वंचित राहात आहेत. त्यामुळे या जागेवरील अतिक्रमण हटवावे अन्यथा आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा प्रकल्पग्रस्त व पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त हक्क अधिकार समितीचे अध्यक्ष रमेश बंगाल यांनी येथे दिला. चिपळूण येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष प्रकाश पालांडे, सचिन मोहिते, प्रकाश मोहिते, नीलेश कदम, शमशुद्दिन चिपळूणकर, संजय मोहिते, प्रवीण शिंदे आदींसह प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. कोयना प्रकल्पासाठी ४ गावांतील ग्रामस्थांच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्यामध्ये कोळकेवाडी गावाचे पुनर्वसन झाले आहे. तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यासाठी दोन वेळा जमीन संपादन करण्यात आल्याने शेतीसाठी जमीन शिल्लक नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले मिळाले असूनही नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जात नाही. स्पर्धा परीक्षा देऊन नोकरी मिळवा, असे अधिकारी सांगत आहेत. अलोरे येथे मोठी वसाहत असून, शासनाच्या जागेवर ९ प्रकल्पग्रस्तांना गाळे देण्यात आले आहेत. मात्र, या ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कऱ्हाड, राजस्थान आदी भागातील लोकांनी टपऱ्या उभारल्या आहेत. मात्र, प्र्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय केला जात आहे, असाही आरोप बंगाल यांनी केला. अलोरे येथे असणाऱ्या जागेवर कोयना प्रकल्पाशी कोणताही संबंध नसलेल्या ४० लोकांनी अतिक्रमण केले आहे. काहींनी पक्के बांधकामही केलेले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे भुयारी मार्ग करुन बांधकाम करण्यात आले आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी तक्रार करुनही उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. गेल्या २५ वर्षांत गाळ्यांच्या भाड्याबाबत करारही करण्यात आलेला नाही. ७५ लाख रुपये येणे बाकी आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी असणारे गाळे स्थानिकांना व्यवसायासाठी मिळाले पाहिजेत. यासाठी १५ आॅगस्ट रोजी उपोषणही करण्यात आले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी संबंधितांचा वीजपुरवठा व पाणी पुरवठा बंद करुन अतिक्रमण काढले जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, त्याची अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून चर्चा केली असता अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत, असे सांगून वेळ मारुन नेली जात आहे, असे बंगाल यांनी सांगितले. (वार्ताहर)अधिकाऱ्यांसाठी १० बंगले बांधण्यात आले होते. काम संपल्यानंतर अधिकारी गावाकडे निघून गेले. त्यामुळे येथील बंगले स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार करण्यासाठी उपलब्ध करुन द्यावेत, अशी मागणी केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी बुलडोझरच्या सहायाने हे बंगले गेल्या ८ महिन्यांपूर्वी तोडून टाकले. संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणतेच देणे-घेणे नसल्यासारखे ते वागत असल्याचा आरोप सचिन मोहिते यांनी केला.माँटेसरीसाठी ८ गाळे देण्यात आले आहेत. मात्र, या गाळ्यांमध्ये ताडीमाडी, दूध डेअरी, कॅरम क्लब, चायनीज, गॅरेज असे व्यवसाय सुरु आहेत. आरक्षित जागेवर बेकायदेशीर व्यवसाय सुरु असल्याने स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नोकरी व्यवसायापासून वंचित राहिला आहे. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीने आरक्षित जागेवर एखादा व्यवसाय सुरु केल्यास संबंधित अधिकारी त्याला नोटीस बजावतात हा कोणता न्याय? असा सवालही बंगाल यांनी केला.