'कोकणचा राजा' हरला

गतवर्षीप्रमाणेच यावर्षीही आंबा बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मागील जून महिन्यातील निसर्ग वादळानंतर हवामानात झालेल्या बदलामुळे आधीचा आंब्याचा मोहोर गळून पडला. त्यानंतर पुन्हा पीक आले होते. एवढेच नव्हे तर आंबा उतरवण्याचीही तयारी सुरू झाली होती. अशातच तोंडात आलेला घास तौक्ते वादळाने काढून घ्यावा, अशी स्थिती झाली आहे. काही गावांना तर वादळीवाऱ्यासह पावसानेही झोडपून काढले. त्यामुळे आता आंबा बागायतदारांना नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे. कारण, हापूस आंब्याचे उत्पादन करण्यासाठी खते, फवारण्या, कामगार, लाकडी पेट्या, पॅकिंगचा खर्च येत असतो. त्यासाठी साधारण हजार-बाराशे रुपये खर्च आणि आंबे विकल्यानंतर केवळ सातशे-आठशे रुपये उत्पन्न मिळणार असेल, तर तो व्यवसाय कशाला असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. प्रचंड परिश्रम करून अनेकदा शेतकऱ्याला वर्षाच्या शेवटी नुकसान होते आणि कर्जही वाढते. कारण, आधुनिक पद्धतीने आंबा पीक घेताना येथील शेतकऱ्याला प्रचंड परिश्रम घ्यावे लागत आहेत, शिवाय पैसाही तितकाच खर्च करावा लागत आहे. त्यासाठी विमा संरक्षण काही शेतकरी घेत असले, तरी त्यातून तुटपुंजी रक्कम हाती लागते. मुळात कोकणातील स्वाभिमानी शेतकरी सरकारकडे कधीच कर्जमाफी, नुकसानभरपाई मागत नाही आणि सरकारी यंत्रणा त्याला कधी मदतही करत नाही. तरीही, स्वयंपूर्ण पद्धतीने वर्षानुवर्षे कोकणातील आंबा बागायतदार काम करीत आहे. परंतु, आता कोरोनाच्या परिस्थितीत केवळ 'लढ' म्हणण्यापेक्षा सरकारने आर्थिकदृष्ट्या आधार देण्याची गरज आहे. तरच हा शेतकरी तरू शकतो. अन्यथा, नव्याने आंबा लागवड करून या व्यवसायात उतरलेला तरुणवर्ग यामध्ये टिकाव धरू शकत नाही. त्यासाठी कोकणातील शेतकरी आणि हापूस आंब्याची शेती याचे दीर्घकालीन नियोजन करून जगाला भुरळ घालणारा हापूस आंबा पुन्हा त्याच्या मूळ स्वरूपात कसा येईल आणि कोकणातील स्वाभिमानी शेतकरी आर्थिक समृद्ध जीवन कसे जगू शकेल, याचे प्रदीर्घ नियोजन केले पाहिजे.