चिपळूण : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 'ड' यादीला केंद्र शासनाने तब्बल पाच वर्षे मंजुरी न दिल्याने गोरगरिबांच्या घरकुलाची कामे अडचणीत आले आहेत. या यादीला तत्काळ मंजुरी देण्याची मागणी सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष रुपेश घाग यांनी खासदार विनायक राऊत यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सर्वसामान्य जनतेसाठी केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यात येत आहे. यासाठी पहिली 'ब' गट यादी तयार करण्यात आली होती. मात्र, 'ब' गटाचा कार्यक्रम संपल्यानंतर 'ड' गटाची यादी पाठवण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या गटात बहुसंख्य गरीब लाभार्थी आहेत. घरकुल मंजूर होईल, या अपेक्षेवर अनेक लाभार्थी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, तब्बल पाच वर्षे या यादीला केंद्र शासनाने मंजुरी न दिल्याने हजारो घरे धोकादायक झाली आहेत. ही घरे कधीही कोसळू शकतात, अशी स्थिती झाली आहे.
याविषयी सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष घाग यांनी म्हटले आहे की, घरकुलांसंदर्भात अनेक वेळा राज्य शासनाने केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अद्याप मंजुरी देण्यात आली नाही. खासदार राऊत यांच्याशी चर्चा करून त्यांना वस्तुस्थिती समजावून दिली आहे. ही यादी मंजूर झाली नाही तर या पावसाळ्यात अनेक गोरगरिबांची घरे कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.