उत्तमकुमार जाधव ल्ल चिपळूण , शासनस्तरावर आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. चिपळूण शहरातील नागरिकांना आरोग्य विषयक चांगल्या सेवा सुविधा मिळाव्यात, यासाठी केंद्र शासनातर्फे नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशनअंतर्गत प्राथमिक रुग्णालय इमारतीसाठी २० लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, नगरपरिषद हद्दीत या दवाखान्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने हा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. चिपळूण नगरपरिषद हद्दीत अंदाजे ५५ ते ६० हजारच्या आसपास लोकसंख्या आहे. शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे रुग्णांना चांगली सेवा मिळावी, यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. ग्रामीण भागातही प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून रुग्णांना आवश्यक ती सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंबरोबरच आधुनिक युगातही आरोग्य सुविधा मिळणे गरजेचे बनले आहे. सध्याची स्थिती पाहता शासकीय रुग्णालयांची स्थिती नाजूक आहे. चिपळूण नगरपरिषद हद्दीत केवळ एकच दवाखाना आहे. या दवाखान्यातही गेली ५ वर्षे वैद्यकीय अधिकारी नव्हता. सत्ताधारी व विरोधक यांच्या पाठपुराव्यानंतर नगरपरिषद दवाखान्यात ६ महिन्यांपूर्वी कायमस्वरुपी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून डॉ. कोमल मिर्लेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या या दवाखान्यात रुग्णांची वर्दळही वाढली आहे. रुग्णांना अन्य अत्यावश्यक सुविधा मिळाव्यात, या दृष्टीकोनातून केंद्र शासनातर्फे नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशनतर्फे शहरात नवीन दवाखाना इमारत बांधण्यासाठी २० लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांकडे जागेचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. मात्र, शहरात गेले काही महिने जागेचा शोध सुरु असून, अद्याप जागा सापडली नसल्याने रुग्णालयासाठीचा हा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी व विरोधक यांनी पुढाकार घेऊन या नवीन दवाखान्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिल्यास शहरातील नागरिकांना आरोग्यसेवेसाठी खासगी रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागणार नाही. यादृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर जागा मिळाल्याखेरीज येथे नवीन हॉस्पिटल इमारत होणार नाही, हे उघड सत्य आहे.
रुग्णालयाचा निधी परत जाणार
By admin | Updated: July 8, 2014 00:18 IST