वनौषधी लागवड; शून्य टक्के प्रतिसाद

कृषी विभाग : जिल्ह््यातून एकही प्रस्ताव नाही

रत्नागिरी : कृषी विभागातर्फे गेली तीन वर्षे वनौषधी लागवड योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेसाठी जिल्ह््यातून एकही प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी पाठविलेला नाही. केंद्र शासनाच्या आयुष विभागातर्फे औषधी वनस्पती लागवडीसाठी करोडो रूपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. लागवडीची पध्दत व उपलब्ध बाजारपेठ याबाबत शेतकरी अनभिज्ञ असल्यामुळे या योजनेला आत्तापर्यंत शून्य टक्के प्रतिसाद लाभला आहे. राष्ट्रीय आयुष अभियान योजनेंतर्गत राज्यात वनौषधी लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. राज्याला ३७३ कोटी रूपयांचा आराखडा तयार करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. सर्व जिल्ह््यांकडून प्राप्त होणाऱ्या आराखड्यानुसार राज्याचा आराखडा तयार होणार आहे. गेल्या तीन वर्षात रत्नागिरी जिल्ह््यात एकाही शेतकऱ्याने वनौषधी लागवडीसाठी प्रस्ताव पाठविलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह््याचा अद्याप आराखडाच तयार केलेला नाही. भाजप शासनाने वनौषधी लागवडीवर विशेष भर दिला आहे. परंतु, जिल्ह््यात कोणत्या प्रकारची वनौषधी लागवड केली जावू शकते, याबद्दल शेतकरी अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. वास्तविक कोणतीही योजना राबवित असताना शासनाने दिलेल्या निकषांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. शासनाच्या निकषाप्रमाणे या योजनेसाठी घालण्यात आलेली जागेची, बाजारपेठेची अट शेतकऱ्यांना जाचक ठरत आहे. उत्पादित वनौषधींची विक्री नेमकी कोणाला करायची, वनौषधी उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना नेमका किती नफा होईल याबाबतही शेतकऱ्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. या योजनेप्रमाणे ५४ प्रकारच्या वनौषधींची लागवड केली जावू शकते. दापोली येथील कोकण कृषी विद्यापीठ व खासगी वनौषधी रोपवाटिकांमधून शेतकऱ्यांना रोपे उपलब्ध करून दिली जावू शकतात. त्यामुळे या योजनेंतर्गत वनौषधी लागवड करण्याचे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी) जागृतीच नाही : शेतकरी अनभिज्ञच वनौषधीच्या लागवडीसाठी शासनाकडून योजना तयार करण्यात आली. मात्र, ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेलीच नाही. अनेक शेतकऱ्यांना योजनेची माहितीच नसल्याने प्रतिसाद कमी मिळाला आहे. लागवडीला चालना राज्याला ३७२ कोटींचा आराखडा तयार करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. या निधीतून अनेक वनौषधी पु्न्हा मूळ घेऊ शकतात.